कर्करोगावरचे 2,700 रुपयांचे औषध 27,000 रुपयांना? खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी नफेखोरीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक ताशेरे

Supreme Court Cancer Medicine Cost Remarks: देशातील खासगी रुग्णालयांकडून औषधांच्या किमतींवर चाललेल्या मनमानी नफेखोरीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. ‘खासगी आरोग्य सेवेचे पूर्णपणे व्यावसायिकीकरण झाले असून कॉर्पोरेट रुग्णालये आता सेवा देणारे केंद्र राहिले नसून केवळ नफा कमावणारे उद्योग बनले आहेत,’ अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. बाजारात अवघ्या 2,700 रुपयांना मिळणारे कर्करोगाचे (Cancer) औषध एका खासगी रुग्णालयात तब्बल 27,000 रुपयांना विकल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारकडे अत्यंत नाराजी व्यक्त केली.

10 पट नफेखोरीवर न्यायालयाचा सवाल; सर्व औषधांवर 16 टक्के नफ्याचा पर्याय
याचिकाकर्ते किशन चंद जौन यांनी औषधांच्या किमतींमधील या अफाट फरकाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने थेट प्रश्न विचारला की, किरकोळ विक्रेत्यांपेक्षा रुग्णालयांमध्ये 10 पट अधिक किंमत का वसूल केली जात आहे आणि हा अतिरिक्त नफा नेमका कोणाच्या खिशात जात आहे? रुग्णांना त्यांच्याच फार्मसीमधून औषधे खरेदी सक्तीची करणाऱ्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांच्या अनुचित प्रथांवर रोख लावण्यासाठी सर्व प्रकारच्या औषधांवर जास्तीत जास्त 16 टक्के नफा मर्यादित करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने का देऊ नयेत, असा महत्त्वपूर्ण सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.

सरकारी योजना अन् करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी थांबवण्याचे आवाहन
खासगी रुग्णालयांच्या या धोरणामुळे सामान्य नागरिक आणि करदात्यांवर आर्थिक भुर्दंड पडत असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. जर एखादा रुग्ण सरकारी आरोग्य योजनेअंतर्गत खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असेल, तर तिथल्या फुगवलेल्या किमतींचा फटका थेट सरकारी तिजोरीला बसतो. अनेक रुग्णालये बाहेरून औषध आणल्यास उपचाराची हमी देत नाहीत किंवा मृतदेह ताब्यात देण्यास नकार देतात, या गंभीर वास्तवाकडे लक्ष वेधत न्यायाधीशांनी औषध निर्मिती क्षेत्र आणि रुग्णालयांच्या युतीवर कडक ताशेरे ओढले.

हेही वाचा – SIR प्रकरणाचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात; मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीला आव्हान

महाधिवक्त्यांची कबुली; केंद्र सरकारकडून दोन आठवड्यांचा वेळ
केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवली. त्यांनी प्रांजळपणे मान्य केले की, याचिकाकर्त्यांचा मुद्दा अगदी रास्त असून या अतिरिक्त नफ्याचा फायदा औषध उत्पादक कंपन्यांना न होता केवळ खासगी रुग्णालयांनाच होत आहे. यावर योग्य तोडगा काढण्यासाठी आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सविस्तर बैठक घेण्यासाठी महाधिवक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे 2 आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे.

12 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी; केंद्राच्या उत्तराकडे सर्वांचे लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची ही मागणी मान्य करत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली आहे. त्या दिवशी केंद्र सरकार औषधांच्या किमतीतील सुसूत्रता आणि रुग्णालयांच्या एकाधिकारशाहीवर काय ठोस उपाययोजना मांडते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांवरील औषधे सर्वसामान्यांना रास्त दरात उपलब्ध होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा – बेबी फूडच्या पॅकेजिंगवर कडक नियम; तुकाराम मुंढे यांचा मोठा निर्णय, आईच्या दुधाला…