नवी दिल्ली : देशभरातील भटक्या कुत्र्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना पुन्हा एकदा फटकारले आहे. ऑगस्ट महिन्यात दिलेल्या आदेशानुसार भटके कुत्रे पकडणे,त्यांचे निर्बिजीकरण करणे आणि त्यांना त्याच परिसरात सोडणे या प्रक्रियेबाबत राज्यांकडून आवश्यक कागदपत्रांसह अहवाल मागवण्यात आला होता. मात्र दोन महिने उलटूनही अनेक राज्यांनी अद्याप शपथपत्र सादर न केल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की आदेशानंतरही भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. नुकतेच पुण्यात एका मुलावर कुत्र्यांनी हल्ला केला होता, तर भंडाऱ्यात एका मुलीवर 20 कुत्र्यांच्या टोळीने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली. तरीही राज्यांकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने न्यायालयाने सर्व मुख्य सचिवांना वैयक्तिकरीत्या उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
सध्या फक्त पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि दिल्लीच्या एमसीडीने प्रत्युत्तर दिले असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. मात्र दिल्ली सरकारकडून कोणतीही प्रतिक्रिया न आल्याने न्यायालयाने त्यांच्यावरही ताशेरे ओढले.
हेही वाचा: Montha Cyclone: भारतावर घोंगावतंय मोंथा चक्रीवादळाच संकट; महाराष्ट्रालाही धोक?
दरम्यान, राजस्थान हे आदेश तातडीने अंमलात आणणाऱ्या राज्यांपैकी एक आहे. राज्यातील सर्व नगरपालिकांना आणि महापालिकांना काटेकोर सूचना देऊन प्रत्येक वॉर्डात भटक्या कुत्र्यांसाठी फीडिंग पॉइंट निश्चित करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच प्राणी कल्याण संस्थांसोबत समन्वय साधून निर्बिजीकरण, उपचार आणि टॅगिंग करण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली.
नोएडा प्रशासनानेही शहरातील भटक्या कुत्र्यांची संख्या मोजण्यासाठी सर्वेक्षण मोहीम सुरू केली आहे. रहिवासी संघटना आणि प्राणी कल्याण संस्थांच्या मदतीने कोणते कुत्रे निर्बिजित आहेत, कोणते आक्रमक आहेत किंवा रेबिजचा धोका आहे, याची नोंद केली जात आहे.
दक्षिण भारतात, चेन्नई महानगरपालिकेने सप्टेंबरपर्यंत भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रणासाठी जलद गतीने मोहीम राबवली आहे. 15 सप्टेंबरपर्यंत 46 हजारांहून अधिक कुत्र्यांना रेबिजविरोधी लस देण्यात आली असून 12 हजारांहून अधिक कुत्र्यांना मायक्रोचिपद्वारे नोंदणी करण्यात आली आहे.
22 ऑगस्ट 2025 च्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते की आक्रमक किंवा रेबिजग्रस्त प्राण्यांना वगळता सर्व भटके कुत्रे निर्बिजीकरण आणि लसीकरणानंतर ते पकडलेल्या परिसरातच सोडावेत. प्राणी जन्म नियंत्रण (Animal Birth Control) नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने लोककल्याण आणि प्राणी कल्याण या दोन्हींचा समतोल राखण्यावरही भर दिला आहे.
हेही वाचा: Madras High Court: मद्रास उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय: क्रिप्टोकरन्सीला कायद्याने मालमत्तेचा दर्जा