नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ओव्हर द टॉप (ओटीटी) आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केलेल्या मजकुरावर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. यामध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने प्लॅटफॉर्मवर अश्लील सामग्री दाखवण्यावर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोमवारी न्यायालयाने जनहित याचिकेवर सुनावणी केली, ज्यामध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने अ‍ॅमेझॉन प्राइम व्हिडिओ, नेटफ्लिक्स, उल्लू, एएलटीटी आणि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स (ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केल्या जाणाऱ्या अश्लील कंटेंटवर बंदी घालण्याचे आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत.
जनहित याचिकेत अश्लील सामग्रीवर बंदी घालण्याची मागणी -
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना न्यायालयात उपस्थित राहणे ही ओव्हर द टॉप (ओटीटी) आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची सामाजिक जबाबदारी आहे. जनहित याचिकेत या प्लॅटफॉर्मवरून अश्लील सामग्रीवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ज्यावर न्यायालयाने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा - EPFO Portal Login Failure Issue: लॉगिन अयशस्वी, पासबुक डाउनलोड करण्यात समस्या; ईपीएफओ पोर्टलमुळे वापरकर्ते त्रस्त
यासोबतच, राष्ट्रीय सामग्री नियंत्रण प्राधिकरणाने (एनसीसी) या सर्व प्लॅटफॉर्मवर दाखवल्या जाणाऱ्या सामग्रीवर लक्ष ठेवावे आणि त्यांचे नियमन करावे, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. जेणेकरून ओटीटी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अश्लीलता पसरू नये.
हेही वाचा - पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानात भीतीची छाया.. हे ट्रेंडस् आणि कीवर्डस सर्वाधिक गुगल सर्च
सोशल मीडिया आणि ओटीटीवर दाखवल्या जाणाऱ्या कंटेंटवर अशा प्रकारची कारवाई करण्याची मागणी होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. या प्रकरणी अनेक वेळा तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. ओटीटीचे नियमन केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण (आय अँड बी) मंत्रालयाद्वारे केले जाते. सोशल मीडियावरील या सर्व प्लॅटफॉर्मवर नियमन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले आहेत. सरकार या प्लॅटफॉर्मवर किती लवकर आणि किती कडक नियम लादते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.