वक्फ कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात उद्या पुन्हा सुनावणी; आज काय घडलं? जाणून घ्या

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयात आज वक्फ (दुरुस्ती) कायदा, 2025 च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या खटल्याची सुनावणी केली. काँग्रेस, द्रमुक, आम आदमी पार्टी, वायएसआरसीपी, एआयएमआयएम इत्यादींसह अनेक विरोधी पक्ष आणि नेत्यांनी वक्फ कायद्याविरुद्ध याचिका दाखल केल्या आहेत. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सारख्या स्वयंसेवी संस्था आणि संघटनांनीही त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आजच्या सुनावणीच्या समाप्तीनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ते उद्या, 17 एप्रिल रोजी दुपारी 2 वाजता अंतरिम आदेश देण्यासाठी पक्षकारांची बाजू ऐकून घेतील. 

वक्फ सुधारणा कायद्यावर सुनावणी करताना, सरन्यायाधीश खन्ना म्हणाले, आम्हाला दोन्ही पक्षांना दोन पैलूंचा विचार करण्यास सांगायचे आहे. यातील पहिली गोष्ट म्हणजे हे विचारात घ्यावे की उच्च न्यायालयाकडे सोपवावे? दुसरी गोष्ट म्हणजे, तुम्ही नेमके काय मागत आहात आणि तुम्हाला कोणते युक्तिवाद करायचे आहेत ते थोडक्यात स्पष्ट करा? तथापी, आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने कोणताही आदेश जारी केला नाही. सरन्यायाधीशांनी तोंडी सांगितले की, वापरकर्त्याने वक्फ म्हणून घोषित केलेली किंवा न्यायालयाने घोषित केलेली कोणतीही मालमत्ता अधिसूचित केली जाणार नाही. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की पदसिद्ध सदस्यांची नियुक्ती करता येते, त्यांना धर्माची पर्वा न करता नियुक्त करता येते परंतु इतर मुस्लिम असले पाहिजेत.

न्यायालयाचे हिंसाचारावर भाष्य - 

दरम्यान, वक्फवरील हिंसाचारावर भाष्य करताना सरन्यायाधीश म्हणाले, एक गोष्ट खूप त्रासदायक आहे, ती म्हणजे हिंसाचार. हा मुद्दा न्यायालयासमोर आहे आणि आम्ही त्यावर निर्णय घेऊ. न्यायालयाच्या टिप्पणीवर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, दबाव निर्माण करण्यासाठी हिंसाचाराचा वापर केला जातो असे घडू नये. तथापी, सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरलला सांगितले की, हिंदूंच्या धार्मिक देणगीचा विचार केला तर इतर समुदायातील कोणताही व्यक्ती त्यात सहभागी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अनेक मशिदी 14 व्या किंवा 15 व्या शतकात बांधल्या गेल्या. त्यांना नोंदणीकृत कागदपत्र दाखविण्यास सांगणे अशक्य आहे. 

हेही वाचा - भाजप सरकार हटताच वक्फ कायदा रद्द केला जाईल! ममता बॅनर्जींची मोठी घोषणा

कपिल सिब्बल काय म्हणाले?

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी आपली बाजू मांडली. सिब्बल म्हणाले की, ही दुरुस्ती संविधानाच्या कलम 26 चे उल्लंघन करते, जी धार्मिक समुदायांना त्यांचे धार्मिक व्यवहार व्यवस्थापित करण्याचे स्वातंत्र्य देते. त्यांनी प्रश्न केला, कायद्यानुसार, मला माझ्या धर्माच्या आवश्यक पद्धतींचे पालन करण्याचा अधिकार आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून इस्लाम धर्माचे पालन करणाऱ्यांनीच वक्फ तयार करावेत असा निर्णय सरकार कसा घेऊ शकते?

हेही वाचा - Waqf Law: पश्चिम बंगालमध्ये वक्फ सुधारणा कायदा लागू केला जाणार नाही; मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची मोठी घोषणा

तथापी, सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की इस्लाममध्ये मृत्यूनंतर वारसा मिळतो, परंतु हा कायदा त्यापूर्वीही हस्तक्षेप करतो. कायद्याच्या कलम 3(क) चा हवाला देत त्यांनी सांगितले की, या कायद्यानुसार, वक्फ म्हणून आधीच घोषित केलेल्या सरकारी मालमत्तेला वक्फ म्हणून मान्यता दिली जाणार नाही.