मुंबई : अनेक विकास प्रकल्पांमध्ये मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. मात्र, त्याबदल्यात भरपाई म्हणून अन्यत्र होणाऱ्या वृक्षारोपणाची अंमलबजावणी नीट न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला चांगलेच खडे बोल सुनावले. इतकेच नव्हे तर, मुंबई मेट्रो रेल आणि गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी झाडे तोडण्याच्या सर्व परवानग्या रद्द केल्या जातील, असा थेट इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
'भरपाईचे वनीकरण' म्हणजे बनावट प्रक्रिया
मुंबई महापालिकेने ‘जीएमएलआर’ प्रकल्पासाठी झाडे तोडण्याची परवानगी मागितली होती, ज्यासाठी न्यायालयाने 14 ऑगस्ट रोजी 95 झाडे तोडण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, सोमवारी सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्यांच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी भरपाईच्या वनीकरणावर गंभीर आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, "भरपाईचे वनीकरण ही एक बनावट प्रक्रिया आहे." एक फूट उंचीचे रोप लावल्यानंतर किमान सहा महिने त्याची योग्य निगा राखली जात नाही आणि त्याचा काहीही उपयोग होत नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
हेही वाचा - Kurla Railway Station Project: कुर्ला उन्नत रेल्वेमार्ग प्रकल्पाला गती; 410 मीटर लांबीचा रॅम्प तयार, डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण होणार काम
सर्वोच्च न्यायालयाचा संताप आणि कडक आदेश
मुंबईत वनीकरणाकडे योग्य लक्ष दिले जात नसल्याबद्दल खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला. "मुंबईसारख्या शहरात विकास आणि पर्यावरणाचे संवर्धन यांमध्ये संतुलन राखले पाहिजे," असे बजावत न्यायालयाने सरकारला इशारा दिला. यापुढे वृक्षारोपणाकडे दुर्लक्ष झाल्यास मुंबई मेट्रो रेल्वेसारख्या प्रकल्पांना आतापर्यंत दिलेल्या सर्व परवानग्या आम्ही रद्द करू, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याच वेळी, न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना तातडीने कठोर आदेश दिले आहेत: सर्व प्राधिकरणांबरोबर बैठक घेऊन भरपाई म्हणून केले जाणारे वनीकरण पूर्ण करण्यासाठी कोणती पाऊले उचलली, याचा ठोस अहवाल 11 नोव्हेंबर किंवा त्यापूर्वी सादर करा.
हेही वाचा - Navi Mumbai International Airport Issue: नवी मुंबई विमानतळ; दि. बा. पाटील नावावरून पुन्हा आंदोलनाची चिन्हे