Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी संस्था आणि अधिकाऱ्यांना जोरदार चपराक लगावली असून, न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करणे आणि मुद्दाम अपिल करण्यास उशीर करण्याच्या प्रवृत्तीवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारच्या वर्तणुकीमुळे न्यायव्यवस्थेवरील सामान्य जनतेचा विश्वास कमी होत आहे. अशा 'बेजबाबदार याचिकाकर्त्यांना' आता कडकपणे हाताळण्याची वेळ आली आहे, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
विलंबाने अपिल करणे हा आता नियम झालाय?
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, अलिकडच्या काळात अपिल दाखल करण्यास उशीर करणे ही अपवादात्मक बाब न राहता एक सवय किंवा नियम बनला आहे. विशेषतः सरकारी अधिकारी न्यायालयाचे आदेश बराच काळ पाळत नाहीत आणि जेव्हा त्यांच्याविरुद्ध 'न्यायालय अवमान' (Contempt) याचिका दाखल केली जाते, तेव्हाच ते अतिशय विलंबाने अपिल किंवा पुनर्विलोकन याचिका दाखल करतात. "अशा प्रकारची कार्यपद्धती न्यायालयाच्या अधिकाराला आणि कायद्याच्या राज्याला आव्हान देणारी आहे. काही परिस्थितींमध्ये हे फौजदारी अवमानासारखे (Criminal Contempt) आहे," असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
प्रशासकीय अडचणींचे कारण आता चालणार नाही
अनेकदा सरकारी अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी न करण्यासाठी प्रशासकीय अडचणी किंवा अंमलबजावणी कशा प्रकारे अशक्य आहे, यासंबधीची कारणे पुढे करतात. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर दिलेल्या मुदतीत अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला या अडचणींविषयी कळवले नसेल, तर अवमान कारवाईच्या वेळी अशी कारणे ग्राह्य धरली जाणार नाहीत. न्यायालयाने उच्च न्यायालयांनाही आवाहन केले की, कलम 12 अंतर्गत येणाऱ्या सरकारी संस्था किंवा स्वायत्त संस्थांनी अशा प्रकारे कायद्याचा आदर राखला नाही, तर त्यांच्यावर कोणतीही सवलत न देता कडक कारवाई करावी.
हेही वाचा – Gold-Silver Price : सोनं महागलं की स्वस्त? सोन्याच्या बाजारात मोठी हलचल; आज सोन्याचा ताजा दर किती?
छत्तीसगड सरकारच्या प्रकरणातून स्पष्ट इशारा
हे कठोर निरीक्षण छत्तीसगड सरकारच्या काही अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या अवमान याचिकेवर सुनावणी करताना नोंदवण्यात आले. कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाबाबत (Regularisation) न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे ही याचिका दाखल झाली होती. न्यायालयाने या अधिकाऱ्यांना आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शेवटची 15 दिवसांची संधी दिली आहे. जर या काळात आदेश पाळला गेला नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन अवमानाचा पूर्ण रोष सोसावा लागेल, असे न्यायालयाने निक्षून सांगितले.
तिसऱ्या पक्षावरही होऊ शकते कारवाई
न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, अवमान कारवाई केवळ थेट संबंधित असलेल्या पक्षापुरती मर्यादित नाही. जर एखादा तिसरा पक्ष किंवा निर्णय प्रक्रियेतील कोणताही अधिकारी जाणूनबुजून न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत असेल, तर त्यांनाही जबाबदार धरले जाईल. "न्यायालयाचा आदेश माहिती असूनही जर कोणी मुद्दाम त्याची पायमल्ली करत असेल, तर त्याला अवमान अधिकारात येणाऱ्या कारवाईचा सामना करावा लागेल," असे खंडपीठाने नमूद केले. न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा अढळ विश्वास टिकवून ठेवणे हे सर्व स्तरावरील न्यायालयांचे पवित्र कर्तव्य असल्याचेही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
