Stray Cattle : शेतकऱ्यांसाठी तसेच रोजगार नसलेल्या तरुणांसाठी अत्यंत महत्वाची बामती आहे. रस्त्यावर आणि शेतात फिरणाऱ्या भटक्या गुरांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी उत्तराखंड सरकारने एक नाविन्यपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारने दोन नवीन योजना सुरू केल्या असून, याद्वारे भटक्या जनावरांना निवारा देणाऱ्या नागरिकांना दरमहा मोठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. यामुळे प्राण्यांचे संरक्षण तर होईलच, पण ग्रामीण भागातील लोकांसाठी उत्पन्नाचा नवा मार्गही मोकळा झाला आहे.
पशुसंवर्धन विभागाच्या दोन विशेष योजना
उत्तराखंडच्या पशुसंवर्धन विभागाने ग्रामीण भागासाठी 'ग्राम गोसेवक योजना' आणि 'गोशाळा योजना' अशा दोन योजना जाहीर केल्या आहेत. या योजनांचा मुख्य उद्देश भटक्या प्राण्यांना सुरक्षित निवारा, चारा आणि उपचार उपलब्ध करून देणे हा आहे. पिथोरागडचे मुख्य पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. योगेश शर्मा यांच्या मते, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे होणारे नुकसानही टळणार आहे.
दरमहा मिळणार 12 हजार रुपये
'ग्राम गोसेवक योजने' अंतर्गत कोणतीही व्यक्ती पाच नर भटक्या प्राण्यांना आपल्या घरी पाळू शकते. सरकार या कामासाठी प्रति जनावर 80 दररोज याप्रमाणे मोबदला देणार आहे. यानुसार, एका जनावराचे 80 रुपये प्रमाणे 30 दिवसांचे 2,400 होतात. पाच जनावरे पाळल्यास संबंधिताला दरमहा अंदाजे 12,000 मिळतील. याशिवाय, या प्राण्यांचे सर्व उपचार आणि आरोग्य सेवा सरकारी खर्चाने पूर्णपणे मोफत पुरवल्या जातील.
हेही वाचा - Farmer Good News: शेतकऱ्यांना नवीन वर्षाची भेट! पीक कर्जावरील मुद्रांक शुल्क माफ; आता दोन लाखांपर्यंतचे व्यवहार मोफत
मोठ्या प्रमाणात संगोपनाची संधी
ज्यांना पाचपेक्षा जास्त प्राणी पाळायचे आहेत, त्यांच्यासाठी 'गोशाळा योजना' फायदेशीर ठरेल. या योजनेअंतर्गत व्यक्ती आपल्या गोठ्यात कितीही भटक्या प्राण्यांना निवारा देऊ शकते. येथेही प्रति जनावर 80 प्रमाणे मोबदला निश्चित करण्यात आला आहे. सध्या मुनस्यारी आणि बारावे भागात अशा गोशाळा कार्यरत असून तिथे 225 भटक्या प्राण्यांची सोय करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - Maharashtra Farmer : संत्रा बागायतदारांना मोठा दिलासा! अवकाळीच्या नुकसानीपोटी 12 कोटी 38 लाखांचे विशेष पॅकेज जाहीर
एकाच वेळी अनेक फायदे
या योजनांमुळे केवळ भटक्या प्राण्यांचा प्रश्न सुटणार नाही, तर ग्रामीण तरुणांना आणि गावकऱ्यांना घरबसल्या रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच, जनावरे गोठ्यात राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीचे नुकसान होण्याचे प्रमाणही लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.