Gig Workers Safety : डिलिव्हरी बॉईज आणि गिग कामगारांच्या वाढत्या रस्ते अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या हस्तक्षेपानंतर, आता 10 मिनिटांच्या आत डिलिव्हरी देण्याची सक्ती (डेडलाइन) रद्द करण्यात आली आहे. जलद डिलिव्हरीच्या नादात गिग कामगार आपला जीव धोक्यात घालत असून इतर रस्ते वापरकर्त्यांसाठीही धोका निर्माण होत असल्याच्या तक्रारींनंतर हा पाऊल उचलण्यात आले आहे.
हेही वाचा – National Data Hackathon : आधारसोबत काम करून जिंका 2 लाखांचे बक्षीस! जाणून घ्या, कसा करायचा अर्ज
या निर्णयाची अंमलबजावणी करत 'ब्लिंकिट' (Blinkit) ने आधीच आपल्या ब्रँडिंगमधून '10 मिनिटांचे प्रॉमिस' काढून टाकले असून, झेप्टो, झोमॅटो आणि स्विगी यांसारखे इतर प्रमुख प्लॅटफॉर्म देखील लवकरच याचे अनुसरण करणार आहेत. गिग कामगारांच्या सुरक्षिततेचा आणि सन्मानाचा मुद्दा संसदेतही सातत्याने गाजत होता, ज्यामध्ये आपचे खासदार राघव चढ्ढा यांच्यासह अनेक नेत्यांनी त्यांच्यासाठी योग्य वेतन आणि सुरक्षेची मागणी केली होती.
विशेष म्हणजे, 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी लागू झालेल्या 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' अंतर्गत प्रथमच गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या हक्कांना कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो डिलिव्हरी कामगारांना मानसिक तणावातून दिलासा मिळणार असून, रस्त्यावरील वाहतुकीची सुरक्षितता देखील वाढण्यास मदत होणार आहे.
