India-US Trade War : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला असतानाच, त्यांना जागतिक स्तरावर मोठा झटका बसला आहे. भारताकडून रशियाशी सुरू असलेल्या तेल व्यापारावरून युरोपीय देशांनी भारतावर निर्बंध लादावेत, हे ट्रम्प यांचे आवाहन युरोपीय संघातील (EU) 27 सदस्य राष्ट्रांनी थेट फेटाळून लावले आहे. अमेरिकेच्या या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखवत युरोप आता भारताशी 'मुक्त व्यापार करार' (FTA) करण्यासाठी सरसावला आहे.
नेमका वाद काय?
ट्रम्प प्रशासनाने रशियाला आर्थिक कोंडीत पकडण्यासाठी भारतावर दबाव टाकण्याची रणनीती आखली होती. याचाच भाग म्हणून अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर 50 टक्के आयात शुल्क (Tariff) लागू केले आहे. अमेरिकेच्या मते, भारताने रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करणे थांबवावे. यासाठीच अमेरिकेने युरोपीय देशांनाही भारतावर आर्थिक निर्बंध घालण्याची गळ घातली होती.
हेही वाचा - H-1B Visa : भारतातील IT क्षेत्रातील तरुणांना ट्रम्प प्रशासनाचा मोठा झटका; हजारो नोकऱ्यांवर टांगती तलवार, आता H-1B च्या मुलाखती...
युरोपचा भारताला पाठिंबा का?
अमेरिकेच्या दबावापेक्षा युरोपीय देशांनी भारतासोबतच्या आर्थिक संबंधांना अधिक प्राधान्य दिले आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. युरोपच्या या भूमिकेमागे महत्त्वाची कारणे आहेत:
मुक्त व्यापार करार (FTA): युरोपीय महासंघाला भारतासोबत प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेला मुक्त व्यापार करार पूर्ण करायचा आहे.
आर्थिक हितसंबंध: भारतासारखी मोठी बाजारपेठ गमावणे युरोपला परवडणारे नाही. त्यामुळेच त्यांनी निर्बंध घालण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
युरोपीय आयोगाचा पुढाकार: युरोपीय आयोगाच्या प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन या लवकरच भारत दौऱ्यावर येणार असून, या करारावर अंतिम मोहर उमटण्याची दाट शक्यता आहे.
ट्रम्प प्रशासनाची 'व्यापार युद्ध' रणनीती निकामी?
दरम्यान, एकीकडे अमेरिका भारताला टॅरिफच्या जाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करत असताना, दुसरीकडे युरोपमधील 27 बलाढ्य देशांनी भारताची पाठराखण केल्याने ट्रम्प यांच्या 'व्यापार युद्धा'ला खीळ बसली आहे. भारतासाठी ही मोठी मुत्सद्दी विजय मानली जात असून, यामुळे जागतिक राजकारणात भारताचे वजन आणखी वाढले आहे.