नवी दिल्ली : देशाच्या अर्थसंकल्पावर करदाते आणि सर्वसामान्य जनतेचं आर्थिक गणित ठरत असतं. त्यामुळे आजचा दिवस देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे. लोकसभेत सादर होणारे बजेटमधून सर्वसामान्यांना काय मिळणार, उद्योगांना काय मिळणार, कोणत्या नव्या सवलती मिळणार याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा आठवा अर्थसंकल्प आहे. महागाई कमी करण्यासाठी आणि टॅक्समध्ये सवलत देण्यासाठी सरकारकडून मोठ्या घोषणा केल्या जातील अशी शक्यता आहे. आयुष्मान भारत योजनेच्या कक्षा वाढवणे, रोजगार निर्मितीसाठी स्टार्ट अप्सना सहकार्य याबद्दलही मोठ्या घोषणा होऊ शकतात. दरम्यान या अर्थसंकल्पात कोणत्या मोठ्या घोषणा होऊ शकतात, याकडे एक नजर..
करदात्यांना दिलासा मिळणार?
महागाई कमी करण्यासाठी आणि टॅक्समध्ये सवलत देण्यासाठी सरकारकडून मोठ्या घोषणा केल्या जातील अशी शक्यता आहे. नव्या करधोरणानुसार केंद्र सरकार १० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्याची शक्यता आहे. तसंच १५ ते २० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना सध्या ३० टक्के कर द्यावा लागतो, हा कर 25 टक्के केला जाईल अशीही चिन्हं आहेत. असं झाल्यास कोट्यवधी नोकरदारांसाठी आणि करदात्यांसाठी हा मोठा दिलासा असेल.
पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होणार?
सध्याच्या घडीला पेट्रोलवर 19 रुपये 90 पैसे तर डिझेलवर 15 रुपये 80 पैसे एक्साइज ड्युटी घेतली जाते. महागाईचा बोजा कमी करण्यासाठी CII ची शिफारस मान्य करुन सरकार एक्ससाईज ड्युटी कमी करण्याचा निर्णय घेतला गेला तर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होतील.
शेतकऱ्यांना काय मिळू शकतं?
सध्या पीएम किसान सन्मान निधीच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये दिले जातात. ही रक्कम वार्षिक १२ हजार रुपये केली जाईल अशी शक्यता आहे. सुमारे ९ कोटी ५० लाख शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत असून सध्या २ हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये ही रक्कम दिली जाते.
रोजगाराच्या संधी वाढणार?
अर्थसंकल्पात रोजगाराशी संबंधित तरतुदी वाढवल्या जाऊ शकतात. राष्ट्रीय रोजगार धोरणात काही सकारात्मक बदल झाल्यास रोजगाराच्या संधी वाढू शकतात. तसंच ग्रामीण भागातील पदवीधर तरुणांसाठीही काही घोषणा केल्या जाऊ शकतात.
आरोग्य सेवांवरवरील खर्चाची तरतूद वाढण्याची शक्यता
आरोग्य विभागाचं बजेट यावर्षीही वाढण्याची शक्यता आहे. मागच्या आर्थिक वर्षात देशातील आरोग्य सेवेसाठी तरतूद केलेल्या रकमेत यंदा 10 टक्के वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे.
घरं स्वस्त केली जाण्यासाठी विशेष तरतूद?
गृह कर्जावर मिळणाऱ्या व्याज सवलतीची रक्कम दोन लाख रुपये आहे जी पाच लाख रुपये केली जाईल अशीही शक्यता आहे. मेट्रो शहरांमध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या संख्येत वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळून त्यांचं घराचं स्वप्न साकार होण्याची शक्यता आहे.
मोबाइल स्वस्त होणार ?
मोबाइल स्वस्त करण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न असू शकतो. कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्सशी संबंधित पार्टवरची इम्पोर्ट ड्युटी कमी करण्याचा निर्णय झाला तर मोबाइल स्वस्त होऊ शकतात.