नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या आज लोकसभेत बजेट 2025 सादर करत आहेत. हे त्यांचे सलग आठवे बजेट असून त्यांनी एक नवा विक्रम केला आहे. अशी कामगिरी करणाऱ्या त्या देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरल्या आहेत. आजच्या बजेटमध्ये शेतकरी, तरुण, महिला आणि गोरगरीब वर्गासाठी विशेष घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 3 लाखांवरून 5 लाख रुपये करण्याची मोठी घोषणा केली. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.
सद्य परिस्थितीमध्ये किसान क्रेडिट कार्डवर शेतकऱ्यांना सरकारकडून 9 टक्के दराने कर्ज दिले जाते. पण यातील 2 टक्के अनुदान हे सरकारकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येते. जर शेतकऱ्यांनी कर्जाची वेळेत परतफेड केल्यास 3 टक्के व्याजाची वजावट देखील मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ 4 टक्के दराने हे कर्ज मिळते.
आधी किसान कार्डची मर्यादा 3 लाख रूपये होती. आजच्या बजेटमध्ये अर्थमंत्र्यांनी ही मर्यादा वाढवली असून आता 3 लाखावरून मर्यादा 5 लाख रूपये करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक सहाय्य मिळेल आणि शेती क्षेत्राला चालणा मिळण्यास मदत होणार आहे.
बजेट सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, ‘भारताची अर्थव्यवस्था मागील 10 वर्षांत वेगाने वाढत आहे. विकसित भारत बनवण्याच्या दृष्टीने हे बजेट तयार करण्यात आले आहे. यात आरोग्य, उत्पादन, मेक इन इंडिया, रोजगार आणि नवोपक्रम यांसारख्या क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे.’
किसान क्रेडिट कार्ड म्हणजे काय?
किसान क्रेडिट कार्ड ही योजना 1998 मध्ये भारत सरकार, रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्ड यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू करण्यात आली होती. यामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात कर्ज मिळते. याचा लाभ शेतीसह मत्स्यपालन आणि पशुपालन करणाऱ्या लोकांनाही घेता येतो. सरकारच्या या योजनेचा लाभ कोट्यवधी लोकांना मिळत आहे.
काल 1 फेब्रुवारी रोजी निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण मांडले. यात त्यांनी मार्च 2024 पर्यंत देशात 7.75 कोटी किसान क्रेडिट कार्ड खाती सुरू झाली असल्याची माहिती दिली. तसेच त्यांनी 9.81 लाख कोटी कर्ज थकीत असल्याचे देखील सांगितले. 31 मार्च 2024 पर्यंत मत्स्यव्यवसायासाठी 1.24 लाख कार्ड वितरीत करण्यात आले आहेत. तर पशुसंवर्धनसाठी 44.40 लाख कार्डस् वितरण झाले आहेत.