मुंबई: "स्वतःचे हक्काचे घर असावे," हे प्रत्येक मध्यमवर्गीय भारतीयाचे स्वप्न असते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत गगनाला भिडलेले घरांचे भाव आणि गृहकर्जाच्या वाढत्या व्याजदरामुळे हे स्वप्न सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत, आगामी अर्थसंकल्प 2026 कडे देशातील कोट्यवधी नोकरीपेशा आणि मध्यमवर्गीय नागरिक मोठ्या आशेने पाहत आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या बॅगेमधून यावर्षी घर खरेदीदारांसाठी नेमके काय निघणार, याची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे.
कलम 24(b) मध्ये बदलाची मागणी: व्याजातील सवलत वाढणार?
सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्यानुसार, गृहकर्जाच्या व्याजावर कलम 24(b) अंतर्गत वार्षिक दोन लाख रुपयांपर्यंत करसवलत मिळते. मात्र, रिअल इस्टेट तज्ज्ञांच्या मते, घरांच्या किमतीत झालेली भरमसाठ वाढ पाहता ही मर्यादा आता तोकडी पडत आहे. मुंबई पुण्यासारख्या शहरांत छोट्या घरासाठीही मोठे कर्ज घ्यावे लागते. त्यामुळे ही सवलत दोन लाखांवरून थेट पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी आग्रही मागणी होत आहे. जर ही मागणी मान्य झाली, तर मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक 'डिस्पोजेबल इन्कम' उरेल, ज्यामुळे गृहविक्रीला मोठी गती मिळू शकते.
CLSS योजनेचे पुनरुज्जीवन: सामान्यांच्या घराला मिळणार 'आधार'
पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी 'क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम' ही एक वरदान ठरली होती. या योजनेमुळे लाखो कुटुंबांना व्याजात सवलत मिळून गृहकर्जाचा हप्ता (EMI) कमी करण्यास मदत झाली होती. अर्थसंकल्प 2026 मध्ये ही व्याज अनुदान योजना पुन्हा सुरू करण्याची किंवा तिचा विस्तार करण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. महागाईचा फटका सर्वांनाच बसत असताना, अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी ही सबसिडी पुन्हा सुरू झाल्यास घरांचे स्वप्न 'रखडणार' नाही.
हेही वाचा: Sanjay Raut: “मुंबईचा महापौर पहिल्यांदाच दिल्लीहून ठरणार, हे महाराष्ट्राचं...” संजय राऊतांचा भाजपवर हल्लाबोल
GST दरात कपात आणि ITC चा गुंता सुटणार?
सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या (Under-construction) प्रकल्पांवर लागणारा GST हा घर खरेदीदारांसाठी अतिरिक्त आर्थिक भार ठरत आहे. विकासकांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट (Income tax credit) चा लाभ मिळाल्यास ते घरांच्या किमती कमी करू शकतात, असा तज्ज्ञांचा दावा आहे. प्रकल्पांच्या खर्चात कपात करण्यासाठी GST दरांमध्ये तर्कसंगत सुधारणा करण्याची मागणी यावेळच्या अर्थसंकल्पात अग्रस्थानी आहे. जर घरांच्या मूळ किमतीत घट झाली, तर रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मरगळ झटकण्यास मोठी मदत होईल.
SWAMIH Fund: अडकलेल्या प्रकल्पांना मिळणार संजीवनी
देशभरात आजही हजारो गृहप्रकल्प निधीअभावी रखडलेले आहेत, ज्यामुळे लाखो गुंतवणूकदारांचे पैसे अडकून पडले आहेत. अशा प्रकल्पांना 'लास्ट माइल फंडिंग' पुरवण्यासाठी केंद्र सरकारने SWAMIH Fund ची स्थापना केली होती. या अर्थसंकल्पात या फंडासाठी भरीव तरतूद अपेक्षित आहे. अडकलेल्या प्रकल्पांना गती मिळाल्यास केवळ घरांचा ताबाच मिळणार नाही, तर बांधकाम क्षेत्रातील मंदी दूर होऊन रोजगाराच्या नवीन संधीही उपलब्ध होतील.
रिअल इस्टेट क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. 'घर पहावे बांधून' असे म्हटले जाते, पण आजच्या काळात 'घर पहावे विकत घेऊन' अशी स्थिती आहे. जर सरकारने करसवलत, व्याज अनुदान आणि रखडलेल्या प्रकल्पांना बळ दिले, तर 2026 चे हे बजेट खऱ्या अर्थाने 'सर्वसामान्यांचे बजेट' ठरू शकेल. आता प्रतीक्षा आहे ती केवळ अर्थसंकल्पाच्या दिवसाची, जेव्हा मध्यमवर्गीयांच्या स्वप्नांना अधिकृत 'वास्तू' मिळणार की नाही, हे स्पष्ट होईल.
हेही वाचा: मोठा निर्णय! Kishori Pednekar ठाकरे सेनेच्या गटनेतेपदी; शिवसेना भवनात झाली अधिकृत घोषणा, मुंबई महापालिकेत रणनीती बदलणार?