नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नवं आयकर विधेयक सादर केलं. या विधेयकाची घोषणा 1 फेब्रुवारी रोजी करण्यात आली होती. नवं विधेयक आधीच्या आयकर कायद्यापेक्षा वेगळे आहे. नवं विधेयक सोपे आणि सरळ करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नवं कर विधेयक संसदेत सादर केले. याला कर वर्ष ही नवी संज्ञा वापरली जाणार आहे.
नव्या विधेयकाचा उद्देशच टॅक्स फायलिंग प्रक्रियेला अधिक सोपे, सरळ आणि पारदर्शी बनवणे आहे. नवं विधेयक संसदेत मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, जुन्या आयकर विधेयकातील कायदेशीर शब्दांची संख्या कमी केली आहे. यातून करदात्यांना अधिक सोपी आणि उपयुक्त आयकर प्रणाली बनवण्यात आली आहे.
हेही वाचा : आदित्य ठाकरेंकडून दिल्लीत राहुल गांधींची हुजरेगिरी; भाजपा नेत्या चित्रा वाघ यांची जोरदार टीका
नव्या आयकर कायद्यामुळे कोणते बदल?
आयकर प्रणालीची भाषा आणि प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यासाठी नवा कायदा केला जाणार आहे.
नव्या आयकर विधेयकामुळे 60 वर्ष जुना आयकर कायद्यात बदल होणार आहे
मंजुरीनंतर नवा आयकर कायदा 2025 आयकर कायदा नावानं ओळखला जाणार आहे.
एप्रिल 2026 पासून नवा आयकर कायदा लागू होणार आहे.
जुना आयकर कायदा 880 पानी, तर नवा कायदा 622 पानी असणार आहे.
नव्या कायद्यानुसार करवर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च असेल.
काही प्रकरणांमध्ये कंपन्यांसाठी कस्टमाईज्ड करवर्षाची परवानगी असेल.