UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; 4 आठवड्यांत मागितलं उत्तर

SC On MDR Charges: 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय (UPI) व्यवहारांसाठी व्यापाऱ्यांवर एमडीआर (MDR – मर्चंट डिस्काउंट रेट) शुल्क आकारण्याच्या सरकारी निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि यूपीआय सुकाणू समितीला (Steering Committee) अधिकृत नोटीस बजावून चार आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे.

एमडीआर शुल्क, कर की अन्य काही? न्यायालयाचा सवाल

2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे यूपीआय व्यवहार स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर एमडीआर शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. वकील अंजन दत्ता यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यावर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारला विचारणा केली आहे की, युपीआय व्यवहारांकडून व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणारे एमडीआर हे नेमके शुल्क आहे, कर आहे की अन्य काहीतरी आहे.

याचिकाकर्त्याने 14 डिसेंबर रोजी जारी केलेली अधिसूचना आणि 15 सप्टेंबर रोजी जारी केलेली एमडीआर कार्यप्रणाली (Framework) रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सरकारचा हा निर्णय पुरेसा कायदेशीर आधार नसून घेण्यात आला असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

हेही वाचा – आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोने अन् चांदीच्या दरात मोठी घसरण; पहा तुमच्या शहरांमधील ताजे दर

0.4 टक्के एमडीआर आकारण्यास मंजुरी

केंद्र सरकारने यापूर्वी व्यापाऱ्यांशी होणाऱ्या 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर 0.4 टक्के एमडीआर आकारण्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र, 2000 रुपयांपर्यंतचे सर्व यूपीआय व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील. तसेच, दोन व्यक्तींच्या (P2P) सामान्य खात्यांमधील व्यवहारही विनाशुल्क असतील. हा कर नसून बँका आणि यूपीआय प्लॅटफॉर्म्स यांच्यात विभागले जाणारे एक शुल्क आहे, असे स्पष्टीकरण सरकारने दिले असून ही नवीन प्रणाली 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे.

दरम्यान, या संदर्भात बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वर्षी ऑगस्टमध्ये स्पष्ट केले होते की, एमडीआर शुल्क ग्राहकांवर नव्हे तर व्यापाऱ्यांवर आकारले जाते. यातून मिळणाऱ्या महसुलाचा उपयोग बँका व फिनटेक कंपन्यांकडून डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी व सुरक्षा व्यवस्था सुधारण्यासाठी केला जातो.