अमेरिकेत कार्यरत हजारो भारतीय तंत्रज्ञ आणि विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. अमेरिकन नागरिकत्व आणि स्थलांतर सेवा या विभागाने स्पष्ट केलं आहे की, देशात आधीपासून असलेल्या आणि H-1B व्हिसासाठी प्रायोजित आंतरराष्ट्रीय पदवीधरांना 1 लाख डॉलर्स (सुमारे 90 लाख रुपये) इतकं नवं शुल्क भरावं लागणार नाही. हे शुल्क गेल्या महिन्यात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलं होतं.
या निर्णयामुळे गेल्या काही आठवड्यांपासून निर्माण झालेल्या गोंधळाचा शेवट झाला आहे. ट्रम्प यांच्या जाहीरनाम्यानुसार, अमेरिकन कंपन्यांनी परदेशी तांत्रिक तज्ज्ञांना प्रायोजित करण्यासाठी हे वार्षिक शुल्क भरणे बंधनकारक करण्यात आले होते. हे शुल्क 21 सप्टेंबरपासून लागू होणार होतं, ज्यामुळे अमेरिकेतील भारतीय कर्मचारी, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि स्थलांतर सल्लागारांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली होती.
नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, हे शुल्क अमेरिकेत वैध व्हिसावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला लागू होणार नाही. यात F-1 विद्यार्थी व्हिसा धारक, L-1 कंपनी हस्तांतरण कर्मचारी आणि सध्याचे H-1B व्हिसाधारक यांचा समावेश आहे. संस्थेने स्पष्ट केलं आहे की, “हा आदेश 21 सप्टेंबर 2025 पूर्वी मंजूर झालेल्या कोणत्याही वैध H-1B व्हिसावर लागू होणार नाही.” तसेच H-1B धारकांना अमेरिकेत ये-जा करण्यावर कोणताही निर्बंध नसणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा: Ayatollah Khamenei on Trump: इराणचे नेते खामेनेई यांनी अमेरिकेवर आणि ट्रम्प यांच्यावर साधला निशाणा; म्हणाले 'इराणवर हल्ल्याचे स्वप्न पाहू नका'
या निर्णयामुळे अमेरिकेत आधीपासून कार्यरत किंवा शिक्षण घेणाऱ्या अनेक भारतीयांना दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः, जे विद्यार्थी F-1 व्हिसावरून H-1B व्हिसाची निवड करत आहेत, त्यांना या नव्या शुल्कातून सूट मिळणार आहे.
भारतीयांवर सर्वाधिक परिणाम का झाला?
हा निर्णय विशेषतः भारतीय तंत्रज्ञांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण H-1B व्हिसा धारकांपैकी सुमारे 70 टक्के भारतीय आहेत, तर चिनी नागरिकांचे प्रमाण 11 ते 12 टक्के आहे. सध्या सुमारे 3 लाख भारतीय अमेरिकेत H-1B व्हिसावर कार्यरत आहेत. हे बहुतेक तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रात काम करणारे व्यावसायिक आहेत. H-1B व्हिसाद्वारे परदेशी तज्ज्ञांना तीन वर्षांसाठी अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी मिळते, आणि ती आणखी तीन वर्षांसाठी वाढवता येते. दरवर्षी 85,000 नवीन H-1B व्हिसा लॉटरी प्रणालीद्वारे जारी केले जातात.
अभूतपूर्व शुल्क वाढीचा निर्णय पूर्वी या व्हिसासाठी लागणारे शुल्क 215 ते 5,000 डॉलर्स दरम्यान होते. मात्र ट्रम्प प्रशासनाने जाहीर केलेले 1 लाख डॉलर्स शुल्क हे 20 ते 100 पट अधिक होते. अनेक तज्ञांच्या मते, ही वाढ H-1B कार्यक्रमासाठी घातक ठरली असती. काही तज्ज्ञांनी तर स्पष्ट इशारा दिला होता की, “हे शुल्क लागू झाल्यास H-1B कार्यक्रम जवळपास संपुष्टात येईल,” कारण इतका मोठा खर्च अनेक कंपन्या आणि स्टार्टअप्ससाठी परवडणारा नव्हता.
भारतीयांचा अमेरिकन समाजावर असेलेला प्रभाव
H-1B व्हिसा हा भारतीयांसाठी अमेरिकेतील प्रगतीचा मुख्य मार्ग राहिला आहे. या व्हिसाद्वारे हजारो भारतीय अभियंते, तंत्रज्ञ आणि व्यावसायिकांनी अमेरिकेत स्थिर जीवन उभारलं आहे. संशोधनानुसार, या कार्यक्रमामुळे भारतीय-अमेरिकन समाज हा सर्वाधिक शिक्षित आणि उच्च उत्पन्न गटातील समुदायांपैकी एक बनला आहे. सध्या H-1B धारक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा आकडा मिळून भारतीय-अमेरिकन लोकसंख्येच्या सुमारे एक-चतुर्थांश इतका आहे. भारतीय IT कंपन्या इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), विप्रो, तसेच अमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट आणि गुगल यांसारख्या अमेरिकन कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर भारतीय H-1B कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहेत.
ट्रम्प प्रशासनावर उमटलेल्या भारतातील प्रतिक्रिया
ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयावर अमेरिकेत आणि भारतात तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या. अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक यांनी हे शुल्क “उच्च उत्पन्नधारकांना आकर्षित करण्यासाठी” असल्याचं म्हटलं. तर भारतात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. दरम्यान, केंद्र सरकारने या धोरणाचा अभ्यास सुरू असल्याचं जाहीर केलं आहे. गुजरातमधील सभेत बोलताना पंतप्रधान मोदींनी पुन्हा आत्मनिर्भरतेचा संदेश दिला आणि म्हटलं “भारताचा खरा शत्रू म्हणजे परावलंबन. आपल्याला आत्मनिर्भरतेच्या मार्गावरच चालायचं आहे.”
हा निर्णय भारतीय तंत्रज्ञ, विद्यार्थी आणि IT क्षेत्रासाठी एक मोठा श्वासोच्छ्वास ठरला आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या वादग्रस्त धोरणामुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेला आता विराम मिळाल्याने, अमेरिकेतील भारतीय समुदायात पुन्हा एकदा आशा आणि स्थैर्याचा किरण दिसू लागला आहे.
हेही वाचा: Muhurat Trading 2025: मुहूर्त ट्रेडिंगमुळे शेअर बाजारात तेजी येणार का? उद्या 'या' वेळेतचं करता येतील व्यवहार