Waqf Amendment Bill 2025 : नवी दिल्ली : संसदेत मोठ्या चर्चेनंतर व वादाच्या पार्श्वभूमीवर वक्फ सुधारणा विधेयक 2025 ला राज्यसभेनेही मंजुरी दिली असून आता हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आलं आहे. लोकसभेनंतर राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळं सरकारच्या अल्पसंख्याक धोरणांना नवा वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्यसभेत हे विधेयक मध्यरात्री 2.32 वाजता मंजूर करण्यात आलं. एकूण 128 खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं. तर 95 खासदारांनी विरोध दर्शवला. चर्चेच्या दरम्यान अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. काही तांत्रिक गोंधळही पाहायला मिळालं. टीएमसीचे खासदार सुब्रता बक्षी चुकीच्या जागेवर बसल्यामुळं त्यांचं मत अवैध ठरवण्यात आलं. राज्यसभेत विधेयकावर सहमतीची मोहोर उमटल्यावर आता ते राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर होईल.
सरकारने या विधेयकाला सुधारणेचं पाऊल म्हणत वक्फ बोर्डाच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्याचं उद्दिष्ट असल्याचा पुनरुच्चार केला. केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केलं की, ‘या कायद्यामुळं कोणत्याही मुस्लिम नागरिकाचं नुकसान होणार नाही. उलट गरजू मुस्लिमांना याचा मोठा फायदा होईल.’
हेही वाचा – वक्फ विधेयक मुस्लिमांच्या हिताचे, तर तुम्ही हिंदुत्व सोडले का?; उद्धव ठाकरेंची भाजपावर जोरदार फटकेबाजी
पण विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यांच्या मते, हे विधेयक मुस्लिम समाजावर अन्याय करणारे आहे आणि त्याच्या धार्मिक व सामाजिक हक्कांवर गदा आणणारे आहे. रिजिजू यांनी यावर पलटवार करत म्हटलं की, ‘मुस्लिम समाजाला मुख्य प्रवाहापासून दूर ढकलण्याचे प्रयत्न विरोधक करत आहेत. नागरिकत्व कायद्याबाबतही त्यांनी भीती पसरवली, पण प्रत्यक्षात कोणाचे नागरिकत्व गेले का?’
हेही वाचा – शरद पवारांच्या NCP चा मोदी सरकारला पाठिंबा, सुप्रिया सुळेंनी सांगितलं कारण
दरम्यान, विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मुस्लिम समाजात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही ठिकाणी सरकारच्या भूमिकेचं स्वागत केलं जात असताना काही ठिकाणी याविरोधात शांततामय निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.
