PNG Connection New Rules: घरगुती गॅस ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि खळबळजनक आदेश जारी केला आहे. ज्या भागात ‘पाईप्ड नॅचरल गॅस’ (PNG) ची सुविधा उपलब्ध आहे, तिथल्या ग्राहकांनी येत्या तीन महिन्यांच्या आत पीएनजी जोडणी घेणे आता अनिवार्य असेल. जर ग्राहकांनी या मुदतीत पीएनजीकडे संक्रमण करण्यास नकार दिला, तर त्यांचा सध्याचा एलपीजी (LPG) सिलिंडरचा पुरवठा कायमचा खंडित केला जाणार आहे. ऊर्जा सुरक्षा बळकट करणे आणि इंधनाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाचा चा नवीन नियम
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने “नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादन वितरण आदेश, 2026” अधिकृतपणे लागू केला आहे. पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणामुळे भारताला सध्या एलपीजीच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, “संकटाचे रूपांतर संधीत करत आहोत,” असे पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल यांनी स्पष्ट केले आहे. या नवीन नियमानुसार, पीएनजी नेटवर्क असलेल्या भागात राहणाऱ्या कुटुंबांना तांत्रिक अडचण नसल्यास पीएनजी घेणे बंधनकारक असेल. केवळ ज्या ठिकाणी पाईपलाईन पोहोचणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य आहे, त्यांनाच ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) देऊन एलपीजी पुरवठा सुरू ठेवला जाईल.
वेगवान अंमलबजावणी आणि कडक अटी
पाईपलाईन पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी सरकारने प्रशासकीय प्रक्रियेत मोठे बदल केले आहेत. आता निवासी क्षेत्रांमध्ये पीएनजी जोडणीसाठीची परवानगी केवळ तीन कामकाजाच्या दिवसांत देणे बंधनकारक असेल. जर विहित मुदतीत परवानगी मिळाली नाही, तर ती ‘मंजूर’ झाली असे गृहीत धरले जाईल. तसेच, अंतिम टप्प्यातील (Last-mile) जोडणी अवघ्या 48 तासांत ग्राहकांना उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. या कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारांनुसार कारवाई करण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत.
With guidance of @PMOIndia and @HardeepSPuri the Natural Gas infrastructure – PNG and CNG gets major ease of doing business reforms – witness rapid expansion of CGD network across the country – a crisis turned into an opportunity @gailindia @PNGRB_ pic.twitter.com/btcnKrDt6j — Neeraj Mittal IAS (@neerajmittalias) March 24, 2026
एलपीजीचा पुरवठा ग्रामीण भागाकडे वळवणार
सरकारच्या या निर्णयामागे एक मोठा धोरणात्मक उद्देश आहे. शहरांमध्ये जिथे पीएनजीची सोय आहे, तिथून एलपीजी सिलिंडरचा कोटा कमी करून तो अशा ग्रामीण किंवा दुर्गम भागांकडे वळवला जाईल जिथे सध्या पाईपलाईन पायाभूत सुविधा नाहीत. यामुळे देशातील ऊर्जा वितरणात समानता येईल. पीएनजी थेट स्वयंपाकघरात पाईपद्वारे येत असल्याने ग्राहकांना वारंवार सिलिंडर बुक करण्याची आणि डिलिव्हरीची वाट पाहण्याची गरज उरणार नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘PNGRB’ कडे नोडल संस्था म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
