नवी दिल्ली : संसदेत आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी अर्थसंकल्प मांडला. यावेळी त्यांनी अनेक घोषणा केल्या. शेतकरी, महिला, नोकरदार यांना दिलासा देण्याचे काम त्यांनी या अर्थसंकल्पातून केले आहे. हे बजेट सर्वांचा विकास आणि मध्यमवर्गाची क्षमता वाढविण्याच्या उद्दिष्टाला समर्पित आहे. आपण या शतकाची 25 वर्षे पूर्ण करणार आहोत. आपली अर्थव्यवस्था सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वात वेगाने वाढणारी आहे असे अर्थमंत्री  सितारमण म्हणाल्या. 

जय महाराष्ट्र न्यूजच्या थेट संपर्कात राहण्यासाठी  व्हॉट्सअप चॅनेल वर क्लिक करा.
 

'सरकार तुर, उडीद आणि मसूरवर लक्ष केंद्रित करत आहे'

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, मेक इन इंडिया, रोजगार आणि नवोन्मेष, ऊर्जा पुरवठा, क्रीडा विकास, एमएसएमईचा विकास हे आपल्या विकास प्रवासात समाविष्ट आहेत आणि त्याचे इंधन सुधारणा आहेत. या कार्यक्रमामुळे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना मदत होण्याची अपेक्षा आहे. राज्यांच्या भागीदारीत ग्रामीण समृद्धी आणि लवचिकता निर्माण करण्यास सुरुवात केली जाईल. कौशल्य आणि गुंतवणूक शेतीमध्ये रोजगार वाढवेल. ग्रामीण भागात पर्याय निर्माण करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. तरुण शेतकरी, ग्रामीण महिला, शेतकरी आणि लहान शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

पहिल्या टप्प्यात, 100 विकसनशील कृषी जिल्ह्यांचा समावेश केला जाईल. खाद्यतेलात स्वयंपूर्णता मिळविण्यासाठी राष्ट्रीय तेल अभियान राबविले जात आहे. 10 वर्षांपूर्वी आपण ठोस प्रयत्न केले आणि डाळींच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता मिळवली. तेव्हापासून उत्पन्नात वाढ झाली आहे आणि आर्थिक कार्यक्षमता सुधारली आहे. आता सरकार तूर, उडीद आणि मसूर यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. त्याची माहिती दिली आहे. नोंदणीकृत आणि केंद्रीय एजन्सींशी करार केलेल्या शेतकऱ्यांनी 4 वर्षांच्या कालावधीत आणलेल्या डाळी एजन्सी खरेदी करतील.

हेही वाचा : BUDGET 2025 : मोदी सरकारकडून तरूण उद्योजकांसाठी मोठी संधी

 

'राष्ट्रीय उच्च उत्पन्न बियाणे अभियान राबवले जाईल'
भारत हा मत्स्यपालनाचा दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. 60 हजार कोटी रुपयांचा बाजार आहे. अंदमान, निकोबार आणि खोल समुद्रात मासेमारीला प्रोत्साहन देईल.
कापूस उत्पादकता अभियानांतर्गत, उत्पादकतेत लक्षणीय वाढ होईल आणि कापसाच्या लांब स्टेपल जातींना प्रोत्साहन दिले जाईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. राष्ट्रीय उच्च उत्पन्न बियाणे अभियान चालवेल. संशोधनामुळे 100 हून अधिक उच्च उत्पन्न देणाऱ्या बियाण्या उपलब्ध होतील.

अर्थसंकल्पातील अर्थमंत्र्यांच्या घोषणा
आयकर भरण्याची मर्यादा 4 वर्षांपर्यंत वाढवली. 4 वर्षांपर्यंत अपडेटेड टॅक्स रिटर्न भरू शकता. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएसची मर्यादा 1 लाखांपर्यंत वाढवली.  सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी 5 कोटींवरून 10 कोटी करण्यात आली.  पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेची घोषणा करण्यात आली. यामुळे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे. कृषी सेक्टरसाठी बजेटमधून मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. तूर, उडीद, मसूर यांचे उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. डाळींमध्ये आत्मनिर्भर होण्यासाठी 6 वर्षांचा कार्यक्रम आहे.  फळं, भाजी उत्पादकांसाठी विशेष योजनेविषयीची घोषणा करण्यात आली.  कापूस उत्पादकांवर भर देण्यासाठी नवीन योजना आणल्या जाणार आहेत. 

किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत कर्ज मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. मागास वर्गातील महिलांसाठी नवी योजना, 5 लाख महिलांना याचा लाभ मिळणार आहे. स्टार्ट अप्ससासाठी 10 कोटीवरुन 20 कोटींची क्रेडीट लिमिट करण्यात आली आहे. चामड्याची पादत्राणं बनवण्यांसाठी विशेष योजना आणली आहे. भारताला खेळण्यांच्या क्षेत्रात ग्लोबल हब बनवणार आहे. 

हेही वाचा : BUDGET 2025 : अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा कोणत्या?

भारतीय भाषांमधील पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. आयआयटींची क्षमता वाढवली असून 6500 जागा वाढवल्या आहेत. एआयच्या अभ्यासासाठी तीन केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. तसेच कृषी, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात एआयचा वापर करण्यात येणार आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयात पुढील 5 वर्षांत 10 हजार जागा वाढवणार आहेत. कॅन्सरवरील 36 औषधं पूर्णपणे करमुक्त करण्यात येणार आहेत. विमा क्षेत्रात 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीस मान्यता दिली आहे. जन भागीदारी योजनेतून ग्रामीण भागात नळाद्वारे पाणी देण्याचे काम केले जाणार आहे. उडान योजना नव्याने स्थापन करण्यात येणार आहे. पुढील 10 वर्षात 120 नवी ठिकाणं जोडणार 2025 मध्ये आणखी 40 हजार नागरिकाचं घराचं स्वप्न पूर्ण होणार आहे. शहरी कामगारांचं जीवन उंचवण्यासाठी विशेष योजना आणल्या जाणार आहेत.  50 नवी पर्यटक स्थळं विकसित केली जाणार आहेत.  भगवान बुद्धांशी संबंधित जागांचा विकास करण्यात येणार आहे.  सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 योजना आणली जाणार आहे.