नवी दिल्ली: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारच्या जातीय जनगणना करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आम्ही या निर्णयाचे समर्थन करतो. परंतु, जातीनुसार जनगणना कधी होणार? हे मोदी सरकारने स्पष्ट करावे, असंही राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे की, 'जाती जनगणनेची आखणी करण्यात आम्ही सरकारला पाठिंबा देतो. यासाठी एक चांगला आराखडा आवश्यक आहे. आम्ही तो तयार करू आणि सरकारला देऊ. आमच्याकडे बिहार आणि तेलंगणाची दोन उदाहरणे आहेत, ज्यात खूप फरक आहे. सरकारने जात जनगणनेच्या पद्धती स्पष्ट केल्या पाहिजेत. '
राहुल गांधी यांनी यासंदर्भात बोलताना म्हटलं आहे की, आम्ही संसदेत म्हटले होते की, जातीय जनगणना होईपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. आम्ही 50 टक्के लोकसंख्यावाढीची भिंत तोडू. 11 वर्षांनी अचानक असे काय घडले की जातीय जनगणना जाहीर झाली हे मला माहित नाही. आम्ही 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा तोडण्यासाठी भाजपवर दबाव आणू, असंही यावेळी राहुल गांधी यांनी नमूद केलं.
हेही वाचा - मागासवर्गीयांना सक्षम करणे हे मोदी सरकारचे ध्येय आहे; जातीय जनगणनेच्या निर्णयावर अमित शाहांची प्रतिक्रिया
जात जनगणनेद्वारे विकासाचा एक नवीन आदर्श -
तेलंगणा हे जातीय जनगणनेचे एक मॉडेल बनले आहे, जे एक ब्लूप्रिंट असू शकते. आम्ही सरकारला जातीय जनगणनेसाठी एक आराखडा तयार करण्याचा प्रस्ताव देतो. एक बिहारची रूपरेषा आहे आणि दुसरी तेलंगणाची, आणि दोघांमध्ये खूप फरक आहे. आम्हाला जात जनगणनेद्वारे विकासाचा एक नवीन आदर्श आणायचा आहे, असंही राहुल गांधी यावेळी म्हणाले.
हेही वाचा - मोठी बातमी! देशभरात होणार जातीय जनगणना; मोदी सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
ओबीसी असोत, दलित असोत किंवा आदिवासी असोत, त्यांचा देशात सहभाग केवळ जातीय जनगणनेद्वारेच कळेल, परंतु आपल्याला आणखी पुढे जायचे आहे. देशाच्या संस्था आणि सत्ता रचनेत या लोकांचा किती सहभाग आहे हे आपल्याला शोधून काढावे लागेल, असंही राहुल गांधी यांनी यावेळी म्हटलं. काँग्रेस पक्षाने त्यांच्या जाहीरनाम्यात लिहिले होते की, कलम 15(5) अंतर्गत खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण लागू केले पाहिजे आणि आम्ही सरकारने ते त्वरित लागू करावे अशी मागणी करतो. जातीय जनगणनेचे काम कधी पूर्ण होईल, यासंदर्भात सरकारने माहिती द्यावी, अशी मागणीही राहुल गांधी यांनी केली आहे.