UPI Transaction Charges: डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील वाढता खर्च आणि पायाभूत सुविधांचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) कडून एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जात आहे. येत्या दोन आठवड्यांत 2,000 रुपये आणि त्याहून अधिक रकमेच्या युपीआय (UPI) व्यवहारांवर 0.3 टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू केला जाण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही.
ग्राहकांसाठी UPI पूर्वीसारखेच मोफत
संसदेत पारित झालेल्या 'कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2026' वरील चर्चेदरम्यान सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ग्राहकांसाठी UPI सेवा पूर्णपणे मोफतच राहील. पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम कायदा, 2007 मधील कलम 10A मध्ये सुधारणा करून हा MDR लागू करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. हे शुल्क केवळ व्यापारी (Merchant) आणि पेमेंट प्रोसेसर यांच्यातील व्यवहारांसाठी मर्यादित असेल.
0.3 टक्के शुल्क लागू करण्याचे कारण काय?
जानेवारी 2020 मध्ये डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सरकारने 'शून्य MDR' धोरण लागू केले होते. मात्र, कोविड-19 नंतर UPI व्यवहारांमध्ये अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. वित्तीय वर्ष 2026 मध्ये UPI द्वारे तब्बल 314.23 लाख कोटी रुपयांचे 241.62 अब्ज व्यवहार नोंदवले गेले. देशातील एकूण डिजिटल व्यवहारांपैकी 85 टक्के व्यवहार एकट्या UPI द्वारे होत आहेत. यामुळे बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांचा वार्षिक परिचालन खर्च सुमारे 20,700 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, तर सरकारी अनुदान केवळ 2,000 कोटी रुपये आहे. हा प्रचंड तफावत भरून काढण्यासाठी आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा सुरक्षित ठेवण्यासाठी 0.3 टक्के MDR लागू करणे आवश्यक मानले जात आहे.
क्रेडिट आणि डेबिट कार्डपेक्षा कमी दर
प्रस्तावित 0.3 टक्के MDR हा क्रेडिट कार्डवरील 1 टक्के ते 3 टक्के आणि डेबिट कार्ड व्यवहारांवरील 0.9 टक्के दराच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. वित्तीय सेवा विभाग एका आठवड्यात राजपत्र अधिसूचना जारी करेल, ज्यानंतर NPCI ची सुकाणू समिती या शुल्काची अंतिम रचना आणि व्याप्ती निश्चित करेल. आगामी काळात सरकारी तिजोरीवरील भार कमी करत डिजिटल पेमेंट व्यवस्था स्वयंचलित आणि सुरक्षित करणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.
