Digital Census India 2027: भारताच्या पहिल्या ‘डिजिटल जनगणने’बाबत नागरिकांमध्ये प्रचंड उत्साह दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत 5.72 लाखांहून अधिक कुटुंबांनी आपली माहिती ऑनलाइन सादर करण्यासाठी ‘स्व-गणना’ (Self-Enumeration) सुविधेचा लाभ घेतला आहे. हा डिजिटल उपक्रम केवळ राष्ट्रनिर्माणातील नागरिकांचा सहभागच वाढवत नाही, तर माहिती संकलनाची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि वेगवान देखील बनवत आहे. सध्या, जनगणना 2027 च्या पहिल्या टप्प्यासाठी विशेषतः ‘घर-यादी आणि गृहगणना’ (House-listing and Housing Census) या टप्प्यासाठी ही सुविधा निवडक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे.
‘स्व-गणना’ (Self-Enumeration) म्हणजे काय?
अधिकृत जनगणनेची नोंद करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची (Enumerator) वाट न पाहता, लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार पोर्टलवर स्वतःची आणि कुटुंबाची अचूक माहिती अद्ययावत करणे शक्य व्हावे, हा ‘स्व-गणना’ सुविधेचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे प्रत्यक्ष भेटीदरम्यान लागणारा वेळ वाचतो आणि माहितीमध्ये चुका होण्याची शक्यता कमी होते. नागरिक इंटरनेटच्या माध्यमातून घरबसल्या ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात.
ऑनलाइन फॉर्म कसा भरावा? पाहा 4 सोपे टप्पे
– सर्वप्रथम, जनगणनेच्या censusindia.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.
– तुमचा मोबाईल क्रमांक वापरून ‘लॉग-इन’ करा आणि प्राप्त झालेला ‘OTP’ प्रविष्ट करा.
– पोर्टलवरील फॉर्ममध्ये निवासस्थानाची स्थिती, कुटुंबातील सदस्यांची संख्या आणि इतर आवश्यक माहिती अचूक भरा.
– सर्व तपशील भरल्यानंतर फॉर्म ‘सबमिट’ करा आणि प्राप्त झालेला ‘संदर्भ क्रमांक’ (Reference Number) जतन करून ठेवा.
More than 5.72 lakh households have availed of the Self-Enumeration facility so far, reflecting growing participation in the digital initiative of #Census2027. By choosing to provide their details online, these families have embraced a faster, smarter and a more convenient way… — Census India 2027 (@CensusIndia2027) April 10, 2026
माहितीची सुरक्षा आणि पुढील प्रक्रिया
अनेक नागरिकांच्या मनात डेटा सुरक्षिततेबाबत प्रश्न आहेत, मात्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की प्रगत ‘एन्क्रिप्शन’ (Encryption) मुळे तुमची वैयक्तिक माहिती पूर्णपणे गोपनीय राहील. ऑनलाइन फॉर्म भरल्यानंतरही, जनगणनेचे कर्मचारी केवळ माहितीच्या संक्षिप्त पडताळणीसाठी तुमच्या घरी भेट देऊ शकतात. सध्या ही सुविधा निवडक राज्यांमध्येच सुरू असून, ज्या भागात ती अद्याप उपलब्ध नाही, तिथे नागरिकांनी अधिकृत घोषणेची किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांची वाट पहावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
