भारत सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी यांत्रिकीकरण अभियानांतर्गत शेतीतील यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ऊस उत्पादकांसाठी केंद्र सरकारने 900 ऊस तोडणी यंत्रे म्हणजेच हार्वेस्टर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी पात्र शेतकऱ्यांना तब्बल 35 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे ऊसतोड व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढून शेती अधिक स्पर्धात्मक आणि टिकाऊ होऊ शकते. यासाठी काही अटी आणि निकष लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार हार्वेस्टर खरेदीसाठी शेतकरी, शेतकरी गट, सहकारी संस्था किंवा कृषी उत्पादक कंपन्या पात्र असतील. या योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे जमा केले जाईल. तसेच यंत्राचा निश्चित कालावधीपर्यंत वापर आणि देखभाल करणे बंधनकारक राहील.
हेही वाचा- Maharashtra Farmer News : मोठी बातमी! सरकारने बॅंकांना दिले थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती पाठवण्याचे आदेश
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गरजू शेतकऱ्यांना संबंधित जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा लागेल, किंवा अधिकृत कृषी पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. अर्ज करताना जमीन धारकत्वाचा पुरावा, आधार क्रमांक, बँक खाते तपशील, तसेच ऊस लागवडीचे विवरण आवश्यक असेल. तसेच प्राधान्यक्रम ठरविताना ऊस लागवडीखालील क्षेत्रफळ, सहकारी संस्था, एफपीओ सदस्यत्व आणि यंत्राचा सामायिक वापर या निकषांचा विचार केला जाऊ शकतो. हार्वेस्टरमुळे कमी वेळेत मोठ्या प्रमाणात ऊसतोड शक्य होते. यामुळे साखर कारखान्यांकडे ऊस पुरवठा सुलभ होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर ठेवण्यास मदत होते. या प्रकल्पाचा उद्देश ऊसतोड प्रक्रियेत कार्यक्षमता वाढविणे, खर्च कमी करणे आणि वेळेची बचत साधणे हा आहे.