नवी दिल्ली : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) मुळे निर्माण होणाऱ्या संगीतातील वाढत्या प्रमाणामुळे कलाकारांनी तयार केलेल्या कंटेंटची मागणी हळूहळू कमी होऊ शकते. तसेच रॉयल्टी-बॅक्ड म्युझिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (आयपी) अॅसेट-बॅक्ड सिक्युरिटीज (एबीएस) वर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा अर्थ बाजारांसाठी क्रेडिट रेटिंग्ज आणि विश्लेषण करणाऱ्या फिच रेटिंग्ज संस्थेनं दिला आहे. फिचच्या मते, एआय टूल्स वापरकर्त्यांना अभूतपूर्व वेगाने संगीत तयार करण्यास आणि वितरित करण्यास सक्षम करत आहेत. ज्यामुळे डिजिटल सेवा प्रदाते (डीएसपी) प्लॅटफॉर्मवर भर पडत आहे. तसेच प्रेक्षकांवर आधारित महसूलासाठी स्पर्धा तीव्र होत आहे. या ट्रेंडमुळे अखेर संगीत आयपी एबीएसला समर्थन देणारे रॉयल्टी पेमेंट कमी होऊ शकते. मोठ्या उद्योगातील भागधारकांचे म्हणणे आहे की, कॉपीराइटचे संरक्षण करण्यासाठी कडक एआय नियंत्रण आवश्यक आहेत. "डीएसपी तंत्रज्ञानातील बदलांशी जुळवून घेत आहेत. तसेच कॉपीराइट धारकांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रमुख उद्योग भागधारक कठोर एआय नियंत्रणांना व्यापकपणे समर्थन देतात", असेही फिच रेटिंग्जने नमूद केले.
पूर्णपणे एआयनं बनलेलं म्युझिक ट्रॅक अजूनही एकूण प्रवाहांचा एक छोटासा वाटा बनवतात. परंतु प्लॅटफॉर्म आधीच नियंत्रण कडक करत आहेत. डीझर जानेवारीपासून शिफारसी आणि प्ले-लिस्टमधून अशा सामग्रीला वगळत आहे,. तर स्पॉटिफाय या तोतयागिरीविरोधी नियम लागू करत आहेत. स्पॅम, मोठ्या प्रमाणात अपलोड आणि डुप्लिकेट ट्रॅक शोधण्यासाठी फिल्टर सादर करत आहे. फिचने नमूद केले की, पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देणारे आणि कलाकारांनी तयार केलेल्या सामग्रीला प्राधान्य देण्याचे हे उपाय रॉयल्टी प्रवाहांचे संरक्षण करण्यास मदत करू शकतात. तथापि, काही डिजिटल सेवा प्रदाते स्वतः एआयनं बनलेलं म्युझिक संगीत तयार करणे किंवा मालकी घेणे निवडू शकतात. संभाव्यतः सामग्री खर्च कमी करतात, तर रॉयल्टी अधिकार मिळवतात. संगीताच्या आयपी एबीएस रोख प्रवाहाच्या स्थिरतेसाठी शैली, भूगोल, कलाकार आणि विंटेजनुसार विविधीकरण महत्त्वाचे आहे. यावर रेटिंग एजन्सीने भर दिला आहे. कायदेशीर घडामोडी आणि परवाना करार, जसे की इलेव्हनलॅब्स आणि कोबाल्ट म्युझिकमधील करार देखील कलाकार आणि कॉपीराइट धारकांसाठी भविष्यातील महसूल प्रवाहांना आकार देऊ शकतात.
