Airport Lounge New Rules: भारतीय विमानतळांवरील प्रवासी संख्येत 15 टक्क्यांची प्रचंड वाढ झाल्यामुळे लाउंजमध्ये होणारी गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी बँकांनी कडक पावले उचलली आहेत. 1 एप्रिल 2026 पासून क्रेडिट आणि डेबिट कार्डवर मिळणारा 'मोफत लाउंज प्रवेश' आता पूर्णपणे तुमच्या 'खर्चावर आधारित' (Spend-based) असेल. याचाच अर्थ, केवळ कार्ड जवळ असून चालणार नाही, तर ठराविक मर्यादेपर्यंत खर्च केल्यावरच तुम्हाला ही सुविधा मिळणार आहे.
काय आहेत नवीन नियम आणि खर्चाची मर्यादा?
आतापर्यंत अनेक कार्ड्सवर कार्ड सक्रिय (Activate) होताच त्वरित लाउंज प्रवेश मिळत असे, मात्र आता या नियमात मोठा बदल झाला आहे:
किमान खर्चाची अट: आगामी तिमाहीत लाउंज सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांना मागील तिमाहीत (Preceding Quarter) किमान 10,000 ते 50,000 रुपयांपर्यंतचा खर्च करणे अनिवार्य असेल.
मुख्य कार्डधारकांनाच प्राधान्य: यापूर्वी मुख्य कार्डशी जोडलेल्या 'ॲड-ऑन' (Add-on) कार्ड्सवरही मोफत प्रवेश मिळत असे, मात्र आता ही सवलत केवळ मुख्य कार्डधारकापुरतीच मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल व्हाउचरचा वापर: लाउंजमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी आता प्रत्यक्ष कार्ड स्वाइप करण्याऐवजी बँकेच्या मोबाईल ॲपद्वारे तयार केलेला QR कोड किंवा डिजिटल व्हाउचर सादर करणे बंधनकारक असेल.
खर्चाची गणना आणि पात्र व्यवहार
तुम्ही जर जुलै महिन्यात प्रवास करणार असाल, तर तुम्हाला एप्रिल, मे आणि जून या महिन्यांत बँकेने दिलेले खर्चाचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे लागेल. यामध्ये ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट आणि ई-कॉमर्स व्यवहारांचा समावेश असेल. मात्र, ATM मधून काढलेली रोख रक्कम आणि डिजिटल वॉलेटमध्ये जमा केलेले पैसे या गणनेत धरले जाणार नाहीत.
प्रवास विमा ठरू शकतो लाउंज प्रवेशाचा पर्यायी मार्ग
बँकेच्या खर्चाची अट पूर्ण न झाल्यास 'ट्रॅव्हल इन्शुरन्स' (Travel Insurance) तुम्हाला मदत करू शकतो. जर तुमच्या विमानाला 3 ते 4 तासांचा विलंब झाला, तर अनेक प्रीमियम विमा पॉलिसी तुम्हाला मोफत लाउंज व्हाउचर्स देतात. तांत्रिक बिघाडामुळे विमान उशिरा सुटल्यास, लाउंजमध्ये केलेल्या खर्चाची भरपाई विमा कंपनीकडून मिळवण्यासही तुम्ही पात्र ठरू शकता.
का घेतला बँकांनी हा निर्णय?
विमानतळांवरील लाउंजमध्ये वाढलेली गर्दी आणि बँकांवर पडणारा आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे केवळ 'प्रीमियम' आणि नियमित खर्च करणाऱ्या ग्राहकांनाच या सेवेचा लाभ घेता येईल, अशी बँकांची रणनीती आहे.
