E20 Petrol च्या गुणवत्तेबाबत सरकारचे कठोर पाऊल; वाहनांवर काय परिणाम?

Ethanol Blended Petrol Engine Issues India: भारतातील वाहनचालकांमध्ये सध्या E20 पेट्रोलच्या (20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) वापराबाबत तीव्र नाराजी पाहायला मिळत आहे. या इंधनामुळे वाहनांचे मायलेज लक्षणीयरीत्या घटले असून इंजिनच्या भागांचे नुकसान होत असल्याचे दावे चालकांकडून केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनेक वाहनधारकांनी इथेनॉल मिश्रण धोरणाचा फेरविचार करण्याची किंवा ते मागे घेण्याची विनंती प्रशासनाला केली आहे.  

पेट्रोलमधील क्लोराईडच्या प्रमाणावर सरकारची करडी नजर; नियम सक्तीचे करण्याचे संकेत
एका वृत्तानुसार, E-20 पेट्रोलच्या खालावलेल्या गुणवत्तेबाबत आलेल्या तक्रारींची दखल घेत केंद्र सरकार आता अधिक कठोर भूमिका घेत आहे. तेल विपणन कंपन्या (OMCs) आणि इंधन पुरवठा साखळीतील इतर घटकांसाठी E20 पेट्रोलमधील क्लोराईडचे प्रमाण नियंत्रित करणारे नियम अनिवार्य करण्याचा विचार सरकार करत आहे. इंधनाची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी अशुद्ध घटकांवर निश्चित मर्यादा घालणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.  

3 ppm क्लोराईडची मर्यादा होणार अनिवार्य; BIS कडून मानकांवर काम सुरू
सध्या E20 इंधनामध्ये क्लोराईड प्रदूषणाची कमाल मर्यादा 3 पार्ट्स पर मिलियन (ppm) पेक्षा कमी ठेवण्यात आली आहे, जी आतापर्यंत ऐच्छिक (Voluntary) मानकांचा भाग होती. मात्र, आता 'ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स' (BIS) ही संस्था हे प्रमाण सर्वांसाठी पूर्णपणे अनिवार्य (Mandatory) करण्याच्या दिशेने वेगाने काम करत आहे. या निर्णयामुळे इंधनातील रासायनिक अशुद्धता रोखण्यास मोठी मदत होणार आहे.

हेही वाचा – Sugar Shortage: ऐन सणासुदीत ग्राहकांना दणका! साखरेचा तुटवडा; डी-मार्ट, ब्लिंकिटवर 5 किलोपेक्षा जास्त विक्रीवर बंदी

वाहन उत्पादक कंपन्यांची चिंता; पेट्रोल पंपांवरील इंधनात जास्त आर्द्रता आढळल्याचा दावा
काही पेट्रोल पंपांवर पुरवल्या जाणाऱ्या E20 इंधनात क्लोराईड आणि अतिरिक्त आर्द्रतेचे (Moisture) प्रमाण विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे ऑटोमोबाईल कंपन्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. वाहनांच्या इंधन टाक्यांमधून घेतलेल्या काही नमुन्यांमध्ये ही अशुद्धता जास्त आढळल्याने इंजिनचे अंतर्गत भाग खराब होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. त्यामुळे वाहन उद्योगाने E20 च्या गुणवत्तेवर कडक नियंत्रणाची मागणी केली होती.

नवीन नियमांमुळे ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता
जर 3 ppm पेक्षा कमी क्लोराईडची मर्यादा अनिवार्य करण्यात आली, तर तेल कंपन्यांना संपूर्ण पुरवठा साखळीत या मानकांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल. यामुळे पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण आणि इतर घटकांची शुद्धता नियंत्रित राहील, परिणामी वाहनांच्या भागांवर होणारा प्रतिकूल परिणाम कमी होऊन वाहनचालकांना आणि कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळू शकेल.

हेही वाचा – DRDO: संरक्षण मंत्रालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; डीआरडीओची मिसाईल तंत्रज्ञान आता खासगी कंपन्यांच्या हाती