EPF Contribution: भारतातील बहुतांश कर्मचाऱ्यांकडे PF (Provident Fund) खाते आहे, जे Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) द्वारे चालवले जाते. आता या व्यवस्थेत एक मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. EPFO सदस्यत्वासाठीची अनिवार्य वेतन मर्यादा 15,000 वरून 25,000 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. म्हणजेच, अधिक पगारदार कर्मचाऱ्यांनाही EPF आणि EPS योजनांअंतर्गत सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळू शकतील. कामगार मंत्रालयातील सूत्रांनुसार, हा प्रस्ताव डिसेंबर किंवा जानेवारी महिन्यात EPFO बोर्डाच्या बैठकीत चर्चेला येणार असून, अंतिम मंजुरीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हा बदल मंजूर झाल्यास देशातील 65 दशलक्षाहून अधिक सदस्यांवर थेट परिणाम होईल. हा निर्णय EPFO 3.0 या आगामी सुधारणा आराखड्याचा भाग असेल, जो कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत एक मोठा टप्पा मानला जात आहे.
हेही वाचा – Zero Balance Call: सिम किंवा बॅलन्सशिवाय आता स्मार्टफोनवर थेट कॉल करता येणार; जाणून घ्या ही नवीन सुविधा
PF आणि पेन्शन फंडात वाढ
या प्रस्तावानुसार, मासिक पेन्शन फंड योगदान 1,250 वरून 2,083 पर्यंत वाढेल. सध्या EPF आणि EPS योजनांमध्ये कर्मचारी आणि नियोक्ता प्रत्येकी 12 टक्के योगदान देतात. कर्मचाऱ्यांचा पूर्ण 12 टक्के हिस्सा EPF मध्ये जमा होतो. अधिकाऱ्यांच्या मते, पगार मर्यादेत वाढ केल्याने EPF-EPS कॉर्पस झपाट्याने वाढेल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीपेन्शन आणि व्याज उत्पन्नात वाढ होईल. सध्या EPFO चा एकूण निधी 26 लाख कोटींच्या आसपास असून, 76 दशलक्ष सक्रिय सदस्य आहेत.
सध्याचे नियम
सध्याच्या नियमानुसार, EPS-95 योजनेत पेन्शन फंडाचे योगदान जास्तीत जास्त 15,000 पर्यंत मर्यादित आहे. म्हणजेच, तुमचा पगार 30,000 किंवा 40,000 असला तरी पेन्शन फंडाची गणना 15,000 वरच केली जाते.
हेही वाचा – Unclaimed Money In India: देशभरात 80,000 कोटी रुपये बेवारस! कोणाचा आहे हा पैसा?
EPS मर्यादा वाढवण्याची गरज का?
EPS मध्ये शेवटचा बदल 2014 मध्ये 6,500 वरून 15,000 इतका करण्यात आला होता. त्यानंतर महागाई आणि किमान वेतन दोन्ही वाढले आहे. सध्या किमान वेतन 18,000 निश्चित असल्याने, विद्यमान मर्यादा अप्रासंगिक ठरत आहे. त्यामुळे EPFO बोर्डाचे अनेक सदस्य “सामाजिक सुरक्षा अधिक प्रभावी करण्यासाठी मर्यादा वाढवणे आवश्यक” असे मानत आहेत. या बदलामुळे पेन्शन फंड मजबूत होईल आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना अधिक सुरक्षित आर्थिक आधार मिळेल.
