Shikshak Bharti 2026: महाराष्ट्रातील शासकीय आश्रमशाळांमधील शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी आणि रिक्त जागा भरण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. वर्ग-3 संवर्गातील प्राथमिक, माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या (शिक्षण सेवक) तब्बल 2,421 जागांसाठी भव्य भरती मोहीम राबवली जात आहे. राज्यभरातील शिक्षक भरतीसाठी अधिकृत असलेल्या 'पवित्र' (PAVITRA) प्रणालीद्वारे ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि गुणवत्तेच्या निकषांवर पार पडणार असून, यामुळे डी.एड. व बी.एड. धारक हजारो बेरोजगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नाशिकमध्ये सर्वाधिक जागा; ठाणे, नागपूर, अमरावतीचाही समावेश
या भरतीत नाशिक विभागात सर्वाधिक 826 जागांवर शिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल. त्याखालोखाल ठाणे विभागात 613, नागपूर विभागात 514 तर अमरावती विभागात 468 रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत. स्थानिक आदिवासी उमेदवारांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी 'पेसा' (PESA) नियमांनुसार विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. त्यानुसार एकूण पदांपैकी 885 जागा पेसा क्षेत्रासाठी तर 1,536 जागा नॉन-पेसा क्षेत्रासाठी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक स्तरावरील रिक्त पदांचा तपशील
या महाभरतीमध्ये विविध विषयांच्या व माध्यमांच्या शिक्षकांचा समावेश आहे. प्राथमिक स्तरावर मराठी माध्यमासाठी नॉन-पेसा क्षेत्रात 862 तर पेसा क्षेत्रात 436 पदे उपलब्ध आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शिक्षकांसाठी पेसा क्षेत्रात 67 आणि नॉन-पेसा क्षेत्रात 161 जागांवर निवड केली जाईल. माध्यमिक स्तरावरील मराठी माध्यमासाठी नॉन-पेसा 352 आणि पेसा 138 जागांवर भरती होईल, तर इंग्रजी माध्यमासाठी अनुक्रमे 22 (नॉन-पेसा) व 5 (पेसा) पदे आहेत.
विविध विषयांच्या उच्च माध्यमिक शिक्षकांसाठी 357 पदे
उच्च माध्यमिक (इयत्ता 11 वी व 12 वी) शिक्षण सेवकांसाठी एकूण 357 पदे भरली जाणार आहेत. यात पेसा क्षेत्रात 251 आणि नॉन-पेसा क्षेत्रात 106 जागांचा समावेश आहे. यामध्ये मराठी, इंग्रजी, इतिहास, राज्यशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित या मानव्यविद्या व वाणिज्य विषयांसोबतच भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र यांसारख्या विज्ञान शाखेच्या शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आयुक्तांचे आवाहन
स्थानिक भूमिपुत्र आणि इतर पात्र उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये म्हणून पेसा आणि नॉन-पेसा अशी वर्गीकरणाची स्पष्ट रचना करण्यात आली आहे. ही संपूर्ण निवड प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीद्वारे गुणवत्तेच्या आधारावरच होणार असल्याने कोणत्याही गैरप्रकाराला किंवा अफवांना उमेदवारांनी बळी पडू नये, असे स्पष्ट आवाहन आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी केले आहे.
