FD New Rules: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि सर्व ग्राहकांना समान न्याय मिळवून देण्यासाठी आरबीआयने एफडीवरील व्याजदरांच्या नियमांत मोठे बदल केले आहेत. हे नवीन नियम 1 ऑक्टोबर 2026 पासून देशभरातील सर्व बँकांमध्ये लागू केले जातील. यामुळे वेगवेगळ्या शाखांमध्ये होणारा व्याजदरांवरील भेदभाव आता पूर्णपणे संपुष्टात येणार आहे.
शाखांनुसार होणारा व्याजदरातील फरक आता बंद
नवीन नियमांनुसार, बँकांना एकाच बँकेच्या विविध शाखांमध्ये ठेवींवरील व्याजदरांमध्ये तफावत ठेवता येणार नाही. जर दोन वेगवेगळ्या ग्राहकांनी एकाच दिवशी, एकाच कालावधीसाठी आणि समान रकमेची एफडी केली, तर त्यांना समान व्याजदर देणे बँकेसाठी बंधनकारक असेल. एखादी बँक एखाद्या विशिष्ट शहरात किंवा शाखेत जास्त व्याज आणि दुसऱ्या ठिकाणी कमी व्याज देऊ शकणार नाही. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या हितसंबंधांचे रक्षण होईल आणि त्यांना पारदर्शक सेवा मिळेल.
वेबसाईटवर दर प्रदर्शित करणे अनिवार्य
ग्राहकांची सोय लक्षात घेऊन आरबीआयने बँकांसाठी आणखी एक नवीन अट घातली आहे. सर्व बँकांना त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (Website) सर्व कालावधीचे आणि विविध रकमेच्या एफडीचे अद्ययावत व्याजदर जाहीर करावे लागतील. यामुळे ग्राहकांना विविध कालावधीच्या व्याजदरांची तुलना करणे अत्यंत सोपे होईल. तसेच, व्याजदरांची माहिती मिळवण्यासाठी ग्राहकांना वारंवार बँकेच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत.
सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होणार?
3 कोटी रुपयांपर्यंतच्या एफडी असलेल्या सर्वसामान्य (रिटेल) गुंतवणूकदारांना या नवीन बदलांमुळे घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही. 1 ऑक्टोबर 2026 पासून नवीन नियम लागू झाले, तरी सध्या सुरू असलेल्या एफडीच्या व्याजदरावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. ग्राहकांची एफडी मुदतपूर्तीकडे जात असताना त्यातील आधीच ठरलेला व्याजदर कायम राहील. दुसरीकडे, 3 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या ठेवी 'बल्क डिपॉझिट' (Bulk Deposit) मानल्या जातील आणि त्यांच्यासाठी आरबीआयचे वेगळे नियम लागू असणार आहेत.
