New Wage Code 2026: नवीन आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल 2026 पासून पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यात मोठे बदल घेऊन येत आहे. केंद्र सरकारकडून नवीन 'कामगार संहिता' (Labour Code) आणि 'आयकर कायदा 2025' लागू करण्यात येणार असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनचिठ्ठीतील (Payslip) गणिते बदलणार आहेत. या बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात (Take-home salary) घट होऊ शकते, मात्र निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या निधीत मोठी वाढ होणार आहे.
मूळ पगार 50 टक्के असणे अनिवार्य
नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा 'मूळ पगार' (Basic Salary) हा त्याच्या एकूण सीटीसीच्या (CTC) किमान 50 टक्के असणे बंधनकारक असेल. सध्या अनेक कंपन्या कराची बचत करण्यासाठी मूळ पगार कमी ठेवून भत्ते (HRA, प्रवास भत्ता इ.) 70 ते 80 टक्क्यांपर्यंत वाढवतात. मात्र, 1 एप्रिलपासून भत्त्यांचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवता येणार नाही. ज्या कंपन्यांचा मूळ पगार सध्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यांना तो वाढवावा लागेल.
भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये वाढ
तुमचा पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीची गणना मूळ पगारावर आधारित असते. नव्या नियमामुळे मूळ पगार वाढल्यास, पीएफमधील तुमचे आणि कंपनीचे योगदानही वाढेल. याचा फायदा असा की, तुमच्या निवृत्तीसाठी जमा होणारा निधी (Retirement Corpus) पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने वाढेल. मात्र, पीएफचे योगदान वाढल्यामुळे दरमहा हातात मिळणाऱ्या रोख पगारात (Cash-in-hand) काही प्रमाणात घट दिसून येईल.
HRA आणि कर दायित्वावर परिणाम
जुन्या कर प्रणालीचा (Old Tax Regime) वापर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी मूळ पगार वाढल्यामुळे घरभाडे भत्ता (HRA) वजावटीवर परिणाम होऊ शकतो. मूळ वेतन वाढल्यास, कर वजावटीसाठी पात्र असलेला भाग बदलतो, ज्यामुळे कर दायित्व (Tax Liability) वाढण्याची शक्यता असते. मात्र, जे कर्मचारी 10 ते 30 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न गटात आहेत, ते 80C आणि एनपीएस (NPS) सारख्या योजनांच्या माध्यमातून कर बचत सुरू ठेवू शकतात.
नवीन कर प्रणालीत 12.75 लाखांपर्यंत कर नाही
ज्या कर्मचाऱ्यांनी 'नवीन कर प्रणाली' (New Tax Regime) निवडली आहे, त्यांच्यासाठी हे बदल फारसे त्रासदायक ठरणार नाहीत. नवीन प्रणालीमध्ये 12.75 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त आहे (75,000 रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनसह). या प्रणालीत एचआरए (HRA) किंवा इतर भत्त्यांवर कर वजावट मिळत नसल्यामुळे, मूळ वेतनात वाढ झाली तरी कराच्या गणनेवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही.
