बंगळुरु : कर्नाटकात एका नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. 5 ऑक्टोबर रोजी हुबळी (Hubballi) येथे आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात कुराण पठण (Quran Recitation) करण्यात आले, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाने (BJP) केला आहे. या कुराण पठणाचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, त्यामुळे काँग्रेस आणि भाजपमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
नेमका वाद काय आहे?
व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, एका व्यक्तीने मंचावर उभे राहून कुराण पठण केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. यावरून भाजप आणि काँग्रेसचे नेते एकमेकांवर टीका करत आहेत.
भाजपचा आरोप : भाजपचे आमदार आणि विरोधी पक्ष उपनेते अरविंद बेल्लाड यांनी हा कार्यक्रम 'सरकारी' असल्याचा दावा केला आहे. ते म्हणाले, "तो सरकारी कार्यक्रम होता, मग ते मौलवींना बोलावून कुराणचे पठण कसे काय करू शकतात? सरकारी कार्यक्रमात काँग्रेसचे झेंडे होते आणि उपस्थित अधिकारी पक्ष कार्यकर्त्यांसारखे वागत होते." बेल्लाड यांनी या घटनेला सरकारी व्यासपीठाचा उघड गैरवापर म्हटले आहे. त्यांनी मुख्य सचिवांना पत्र लिहून त्वरित चौकशी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. सरकारने कारवाई न केल्यास हा मुद्दा विधानसभेच्या अधिवेशनात उचलला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
काँग्रेसची भूमिका: या कार्यक्रमात उपस्थित असलेले आणि लाभार्थ्यांना शिलाई मशीन वाटप करणारे राज्यमंत्री संतोष लाड यांनी भाजपचे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. त्यांनी हा कार्यक्रम सरकारी नसल्याचे स्पष्ट केले. लाड म्हणाले, "हा कार्यक्रम काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी आयोजित केला होता आणि अशा कार्यक्रमात पक्षाचे झेंडे प्रदर्शित करणे गैर नाही."
'सर्वधर्म समभाव'चा दावा: कुराणचे पठण झाले हे खरे आहे, पण त्याचबरोबर हिंदू देवी-देवतांच्या प्रार्थनांचेही पठण झाले होते. त्यामुळे भाजपचा आक्षेप कशावर आहे हे मला माहीत नाही, असेही लाड यांनी स्पष्ट केले. या कार्यक्रमात देवर गुडिहाळ रोडवरील विकासकामांचे उद्घाटन आणि मोफत शिलाई मशीनचे वाटप करण्यात आले, तसेच १४ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली होती.
हेही वाचा - Governor Anandiben Patel: 'लिव्ह-इनमध्ये राहिलात, तर तुमचे 50 तुकडे होतील'; राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांचं वक्तव्य चर्चेत
जातीय जनगणनेवरूनही दोन्ही पक्षांत वाद
दरम्यान, गेल्या महिन्यात सुरू झालेल्या जातीय जनगणनेवरूनही (Caste Census) कर्नाटकात राजकीय वाद सुरू आहे.
भाजपचा आक्षेप : भाजपचा आरोप आहे की, सरकार सर्वेक्षणाच्या नावाखाली जनगणना करत आहे, ज्यासाठी त्यांना कोणताही घटनात्मक आदेश नाही. कारण जनगणना हा विषय केंद्रीय सूचीचा भाग आहे. काँग्रेस सरकारला प्रभावशाली जातींना उप-जातींमध्ये विभाजित करून त्यांची संख्यात्मक आणि राजकीय ताकद कमी करायची आहे, असा भाजपचा दावा आहे.
उपमुख्यमंत्री शिवकुमार काय म्हणाले?
यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी प्रशासनाला सल्ला दिला आहे की, "लोकांना त्यांच्याकडे किती कोंबड्या आहेत, किती शेळ्या-मेंढ्या आहेत, किती सोने आहे," असे वैयक्तिक बाबींचे प्रश्न विचारले जाऊ नयेत. हा सर्व्हे एका स्वतंत्र आयोगामार्फत केला जात असल्याने अधिकारी काय निर्णय घेतात, हे निश्चित नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयाचे मत : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सदर सर्वेक्षण थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती, परंतु नागरिकांचा सहभाग ऐच्छिक असावा आणि गोळा केलेल्या माहितीची गोपनीयता जपली जावी, अशा अटी आयोगाला घातल्या होत्या. या जनगणनेसाठी सुमारे ४२० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे आणि एकूण ६० प्रश्नांची प्रश्नावली वापरली जात आहे.
हेही वाचा - PM Kisan 21st Installment: पीएम किसान योजनेचा 21 वा हप्ता कधी मिळणार? जाणून घ्या लाभार्थी यादीत तुमचे नाव कसे तपासायचे