New Labour Code: पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी ही एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. नवीन कामगार संहितेअंतर्गत (Labor Codes), सरकार असे नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे तुमच्या जमा झालेल्या सुट्ट्यांचे थेट रोख रकमेत रूपांतर करणे शक्य होईल. विशेषतः 'व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थितीशी संबंधित संहितेचा' (OSH Code), 2020 चा मुख्य उद्देश संपूर्ण देशभरात सुट्ट्यांबाबत एकसमान नियम प्रस्थापित करणे हा आहे. सध्या विविध राज्यांमध्ये असलेले वेगवेगळे नियम बदलून संपूर्ण देशासाठी एकच एकात्मिक प्रणाली अंमलात आणली जाणार आहे.
नवीन नियमांचे गणित
नवीन नियमांनुसार, कर्मचाऱ्यांना कामाच्या प्रत्येक 20 दिवसांसाठी 1 दिवसाची 'अर्जित रजा' (Earned Leave – EL) जमा होईल. नियमानुसार, जास्तीत जास्त 30 दिवसांची रजा पुढील वर्षासाठी पुढे नेता (carry forward) येईल. महत्त्वाचे म्हणजे, जर जमा झालेली रजा 30 दिवसांपेक्षा जास्त झाली, तर त्या अतिरिक्त रजेचे रोखीकरण करण्याची विनंती कर्मचारी करू शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, कर्मचारी कॅलेंडर वर्षाच्या शेवटी त्यांच्या जमा झालेल्या संपूर्ण रजेच्या शिल्लकेचे रोखीकरण करण्याची विनंती देखील करू शकतील, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना थेट आर्थिक फायदा होईल.
रजा नाकारली तरीही होणार फायदा
नव्या कायद्यात कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे. जर एखाद्या कंपनीने कर्मचाऱ्याची रजा मंजूर करण्यास नकार दिला, तर ती रजा कोणत्याही मर्यादेशिवाय अनिश्चित काळासाठी पुढे नेता येईल. शिवाय, जर ही जमा झालेली रजा 30 दिवसांपेक्षा जास्त असेल, तर त्याचे रोखीकरण (encashment) करता येईल. या नियमामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचे रक्षण होणार असून, त्यांची हक्काची सुट्टी वाया जाणार नाही याची खात्री मिळेल.
कोणाला मिळणार या सुविधेचा लाभ?
ही सुविधा प्रामुख्याने 'कामगार' (Worker) या श्रेणीमध्ये येणाऱ्या व्यक्तींना उपलब्ध असेल. यामध्ये कंत्राटी कामगार आणि निश्चित कालावधीसाठी नियुक्त केलेल्या कामगारांचा समावेश होतो. तथापि, हे नियम अशा व्यक्तींना लागू होणार नाहीत ज्या प्रामुख्याने व्यवस्थापकीय किंवा प्रशासकीय भूमिकांमध्ये कार्यरत आहेत, किंवा जे पर्यवेक्षक (Supervisors) म्हणून काम करत असून ज्यांचा मासिक पगार 18,000 पेक्षा जास्त आहे. 'कारखाने कायदा, 1948' सारख्या जुन्या कायद्यांमधील गुंतागुंत दूर करून आता सर्वांसाठी सोपे नियम असतील.
अंमलबजावणीची सद्यस्थिती
सध्या या नवीन कामगार संहितांची पूर्णपणे अंमलबजावणी झालेली नाही. याचे मुख्य कारण असे की, अनेक राज्यांनी अद्याप त्यांचे संबंधित नियम अंतिम केलेले नाहीत. एकदा सर्व राज्यांनी त्यांचे विशिष्ट नियम निश्चित केले की, ही कार्यप्रणाली संपूर्ण देशभरात अंमलात येईल. आगामी काळात या बदलांमुळे नोकरदार वर्गाच्या आयुष्यात एक सकारात्मक बदल घडेल आणि त्यांच्या मेहनतीच्या बदल्यात त्यांना योग्य आर्थिक मोबदला मिळणे अधिक सुलभ होईल.
