CCTV New Rules: देशांतर्गत वाढते सायबर धोके आणि हेरगिरीच्या कारवाया रोखण्यासाठी सरकारने डिजिटल सुरक्षा बळकट करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. दूरसंचार उपकरणे आणि CCTV प्रणालींबाबतचे नियम आता पूर्वीपेक्षा अधिक कडक करण्यात आले आहेत. संवेदनशील नेटवर्क सुरक्षित करणे आणि बाह्य देशांकडून होणारी तांत्रिक हेरगिरी रोखणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. एका छोट्या चुकीमुळे आता मोठा दंड सोसावा लागू शकतो, त्यामुळे नवीन नियमांची माहिती असणे अनिवार्य झाले आहे.
परदेशी उपकरणांवरील संशय आणि सुरक्षा यंत्रणांचा इशारा
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, सार्वजनिक आणि सरकारी जागांवर बसवण्यात आलेल्या CCTV कॅमेऱ्यांविषयी, विशेषतः परदेशातून आयात केलेल्या उपकरणांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. सुरक्षा यंत्रणांनी अलीकडेच अशा काही हेरगिरी नेटवर्कचा पर्दाफाश केला आहे, ज्यांचे धागेदोरे शेजारील देशांशी जोडलेले आहेत. या उपकरणांमधील तांत्रिक त्रुटींचा (Vulnerabilities) वापर करून गोपनीय माहिती चोरली जाऊ शकते, असा संशय असल्याने पाळत ठेवणाऱ्या प्रणालींमध्ये आता कडक सुरक्षा मानके पाळली जाणार आहेत.
तांत्रिक मानके आणि अनिवार्य चाचणी
सरकारने आता CCTV उपकरणांसाठी काही अनिवार्य तांत्रिक मानके निश्चित केली आहेत. या नियमांनुसार, कंपन्यांना त्यांच्या उपकरणांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मुख्य हार्डवेअर घटकांचे मूळ (ते कोणत्या देशात बनवले गेले आहेत) उघड करणे बंधनकारक आहे. या उपकरणांची कठोर चाचणी केली जाईल, जेणेकरून कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीला 'रिमोटली' (Remotely) या प्रणालीमध्ये प्रवेश मिळवता येणार नाही. आतापर्यंत, या नवीन मानकांनुसार शेकडो CCTV मॉडेल्सना प्रमाणित करण्यात आले असून अनधिकृत मॉडेल्सवर बंदी येण्याची शक्यता आहे.
सरकारी विभाग आणि दूरसंचार नेटवर्कसाठी कडक निर्देश
सरकारी कार्यालये आणि संस्थांना केवळ प्रमाणित CCTV प्रणाली वापरण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रणालींचे सुरक्षा ऑ़डिट (Security Audits) करणे आणि आवश्यक अपडेट्स लागू करणे बंधनकारक केले आहे. केवळ CCTVच नव्हे, तर दूरसंचार क्षेत्रासाठीही नवीन कायदे लागू झाले असून, उपकरणे केवळ विश्वासार्ह आणि मान्यताप्राप्त विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करावी लागणार आहेत. नेटवर्कच्या पायाभूत सुविधांमध्ये घुसखोरी रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
हेही वाचा – Hitting Remote : रिमोट आपटल्यावर व्यवस्थित चालतोय? खरं तर यामागे आहे वैज्ञानिक कारण, जाणून घ्या
खासगी माहितीचे संरक्षण
डिजिटल युगात 'डेटा' ही सर्वात मोठी संपत्ती असल्याने सरकारने डेटा संरक्षणाशी संबंधित कायदे अधिक कठोर केले आहेत. व्यक्तींची खाजगी माहिती सुरक्षित राहील आणि तिचा गैरवापर होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. जगभरातील हेरगिरीच्या वाढत्या घटना पाहता, भारत आपली डिजिटल पायाभूत सुविधा सुरक्षित करण्यासाठी वेगाने पावले उचलत आहे. सामान्य नागरिकांनीही CCTV खरेदी करताना ब्रँड आणि त्याच्या सुरक्षा प्रमाणपत्राची खात्री करणे आता आवश्यक झाले आहे.
