Gen Alpha Social Media Ban: तंत्रज्ञानाच्या युगात लहान मुलांचे वाढते डिजिटल व्यसन आणि ऑनलाईन धोके लक्षात घेता केंद्र सरकार अत्यंत कठोर पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. 'जनरेशन झेड'नंतर आता 'जेन अल्फा' (Gen Alpha) म्हणजेच 13 वर्षांखालील मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र सरकार सोशल मीडियाच्या वापरावर निर्बंध आणण्याचा विचार करत आहे. विकसित देशांच्या धर्तीवर भारतातही लहान मुलांच्या ऑनलाईन हालचालींवर मर्यादा घालण्यासाठी आगामी संसदीय अधिवेशनात विशेष विधेयक मंजुरीसाठी आणले जाण्याची शक्यता आहे.
‘शील्ड बिल 2025’ मधील महत्त्वपूर्ण तरतुदी
इंटरनेटवरील अश्लील, हिंसक साहित्य आणि गेमिंगच्या जाळ्यात कोवळी मने अडकू नयेत, या उद्देशाने 'शील्ड बिल 2025' (SHIELD Bill) प्रस्तावित करण्यात आले आहे. भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांनी मांडलेल्या या खासगी विधेयकानुसार, 18 वर्षांखालील सर्व व्यक्तींना अल्पवयीन मानण्यात आले आहे. या कायद्यांतर्गत 13 वर्षांखालील कोणत्याही बालकाला पालकांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय सोशल मीडिया किंवा ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर खाते उघडता येणार नाही. ऑनलाईन विश्वात मुलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
वय पडताळणी अन् पालकांसाठी ‘कंट्रोल डॅशबोर्ड’
या नव्या प्रस्तावात सोशल मीडिया कंपन्यांवर वय पडताळणीची (Age Verification) सक्षम यंत्रणा उभारण्याची मोठी जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे. याशिवाय, पालकांसाठी एक विशेष 'कंट्रोल डॅशबोर्ड' तयार करण्याची तरतूद आहे. याद्वारे मुले इंटरनेटवर नक्की काय शोधत आहेत, कोणते व्हिडीओ पाहत आहेत आणि कोणाशी संवाद साधत आहेत, याची पूर्ण माहिती पालकांना एका क्लिकवर उपलब्ध होईल.
स्क्रीन टाईमवर येणार मर्यादा
मैदानी खेळ सोडून तासनतास मोबाईल स्क्रीनसमोर बसणाऱ्या मुलांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. यावर तोडगा म्हणून मुलांच्या ऑनलाईन वापरासाठी विशिष्ट वेळ (Screen Time Limit) निश्चित करण्याचे पर्याय पालकांना दिले जातील. इंटरनेटचा अतिवापर आणि अल्गोरिदमच्या प्रभावातून लहान मुलांना बाहेर काढणे आणि डिजिटल जगतातील संभाव्य गुन्हेगारीपासून त्यांचे संरक्षण करणे, हे या प्रस्तावित कायद्याचे प्रमुख ध्येय आहे.
