Credit Card Rules: डिजिटल युगात क्रेडिट कार्डचा वापर आता केवळ महानगरांपुरता मर्यादित न राहता लहान शहरांमध्येही वाढला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, आयकर विभागाने 'आयकर नियम 2026' चा मसुदा जारी केला असून, 1 एप्रिल 2026 पासून क्रेडिट कार्डशी संबंधित पाच महत्त्वाचे बदल लागू होण्याची शक्यता आहे. हे नवीन नियम 1962 च्या जुन्या नियमांची जागा घेतील आणि व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवतील.
मोठ्या व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला मिळणार
नवीन नियमांनुसार, मोठ्या रकमेच्या क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंटवर आयकर विभागाची करडी नजर असेल. जर एखाद्या करदात्याने आर्थिक वर्षात 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे बिल (UPI, चेक किंवा बँक ट्रान्सफरद्वारे) भरले, तर त्याची माहिती बँक सरकारला देईल. तसेच, जर 1 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेचे बिल रोखीने (Cash) भरले गेले, तर त्याचीही नोंद घेतली जाईल. यामुळे मोठ्या खर्चावर लक्ष ठेवणे सरकारला सोपे होणार आहे.
पॅन कार्ड अनिवार्य आणि पत्त्याच्या पुराव्यात बदल
आता क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करताना पॅन (PAN) नंबर देणे अनिवार्य असेल. पॅनशिवाय कोणत्याही बँकेला कार्ड जारी करता येणार नाही. तसेच, पॅन कार्डसाठी अर्ज करताना तुम्ही क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंटचा वापर 'पत्त्याचा पुरावा' म्हणून करू शकता, मात्र ते स्टेटमेंट 3 महिन्यांपेक्षा जास्त जुने नसावे. जुने स्टेटमेंट यापुढे वैध मानले जाणार नाहीत.
कंपनीकडून मिळणाऱ्या कार्डवरील खर्चावर कर
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला कंपनीकडून क्रेडिट कार्ड मिळाले असेल आणि कंपनी त्याचे वार्षिक शुल्क किंवा खर्च भरत असेल, तर तो खर्च कर्मचाऱ्याच्या उत्पन्नाचा भाग (Perquisite) मानला जाऊन त्यावर कर आकारला जाईल. मात्र, जर हा खर्च केवळ अधिकृत कामासाठी (Official Work) केला गेला असेल, तर तो करपात्र नसेल. यासाठी कंपनीला खर्चाचा संपूर्ण रेकॉर्ड आणि ते अधिकृत कामासाठीच वापरले गेल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
हेही वाचा – Income Tax Update: 'फॉर्म 16' होणार इतिहासजमा! 1 एप्रिलपासून नवीन कर नियमावली लागू
डिजिटल पेमेंटद्वारे कर भरणे झाले सोपे
एक सकारात्मक बदल म्हणजे, आता क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आणि नेट बँकिंगला अधिकृतपणे 'इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड' म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे करदात्यांना त्यांचा प्राप्तिकर (Income Tax) भरण्यासाठी डिजिटल पर्यायांचा वापर करणे अधिक सुलभ आणि कायदेशीर होईल. हे सर्व प्रस्तावित नियम मंजूर झाल्यास, 1 एप्रिलपासून सर्व सामान्य करदात्यांच्या खर्चावर आणि कर नियोजनावर याचा थेट परिणाम होईल.
