मुंबई: प्रशासकीय दिरंगाई आणि तांत्रिक अडथळ्यांच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या 'ई-पीक पाहणी' प्रकल्पाला आता शिस्त लावण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. शेती आणि महसूल प्रशासन यांचा मेळ बसणे म्हणजे अनेकदा केवळ 'कागदी घोडे' नाचवण्याचा प्रकार मानला जात असे. मात्र, महसूल व वन विभागाने जारी केलेल्या ताज्या शासन परिपत्रकाने ही धारणा मोडीत काढली आहे. केवळ कार्यालयात बसून अहवाल सादर करण्याच्या प्रवृत्तीला चाप लावत, आता प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन 100 टक्के अचूक नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा निर्णय म्हणजे डिजिटल कृषी क्रांतीच्या दिशेने उचललेले एक धाडसी पाऊल मानले जात आहे.
या नव्या धोरणानुसार, पीक पाहणीची संपूर्ण कार्यपद्धतीच आमूलाग्र बदलण्यात आली आहे. आतापर्यंत महसूल आणि कृषी विभाग हे दोन स्वतंत्र बेटांसारखे काम करत असत, ज्याचा थेट फटका योजनांच्या अंमलबजावणीला बसत होता. मात्र, आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही विभागांचा समन्वय अनिवार्य करण्यात आला आहे. ज्या तालुक्यांमध्ये किंवा गावांमध्ये कामाचा वेग संथ असेल, तिथे विशेष मोहिमा राबवून उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आता केवळ नोटीस न काढता थेट कारवाईची टांगती तलवार ठेवण्यात आली आहे.
या प्रकल्पाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे 'शेतकरी सक्षमीकरण'. पूर्वी पीक पाहणीची संपूर्ण मदार तलाठ्यांवर असायची, ज्यामुळे मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे अनेकदा नोंदी राहून जात किंवा चुका होत. आता ही जबाबदारी थेट खातेदार शेतकऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. शेतकरी स्वतः आपल्या पिकांची नोंदणी करू शकतात आणि त्यांना तांत्रिक मदत करण्यासाठी 'पीक पाहणी सहायक' तैनात करण्यात आले आहेत. यामुळे 'माझी शेती, माझा सातबारा' ही भावना शेतकऱ्यांमध्ये वृद्धिंगत होणार असून, प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे.
नोंदणीसोबतच पडताळणीच्या प्रक्रियेतही कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. सहायकांनी किंवा शेतकऱ्यांनी केलेल्या नोंदींची 100 टक्के पडताळणी करणे आता तलाठ्यांसाठी सक्तीचे करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेवर राज्यस्तरावरून 'ॲग्रीस्टॅक' संचालनालयाच्या माध्यमातून थेट 'डिजिटल वॉच' ठेवला जाणार आहे. यामुळे सातबारा उताऱ्यावर होणाऱ्या चुकीच्या नोंदींना कायमचा लगाम बसेल आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत किंवा पीक विम्याचे लाभ अधिक सुलभतेने मिळतील.
तंत्रज्ञानाचा वापर हा या प्रकल्पाचा कणा आहे. जुन्या साध्या मोबाईल ॲपमधील त्रुटी दूर करून आता अत्याधुनिक 'डिजिटल क्रॉप सर्व्हे' ॲप विकसित करण्यात आले आहे. डेटा सुरक्षितता आणि अचूकतेवर विशेष भर देण्यात आला असून, तांत्रिक समस्या सोडवण्यासाठी 'टेक्निकल सपोर्ट युनिट' 24 तास कार्यरत राहणार आहे. तांत्रिक गोंधळामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
केवळ नियम करून सरकार थांबलेले नाही, तर या योजनेबाबत ग्रामीण भागात व्यापक जनजागृती मोहीम राबवली जाणार आहे. शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत या तंत्रज्ञानाची माहिती पोहोचवणे आणि त्यांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे, हे प्रशासनासमोरचे खरे आव्हान असणार आहे. या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तर महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रासाठी हे एक वरदान ठरेल, यात शंका नाही.
