Demand to make LPG and PNG tax free in India : जागतिक स्तरावरील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सध्या इंधनाचे संकट वाढले असून, भारतातही एलपीजी (LPG) आणि पीएनजी (PNG) गॅसच्या दरांनी उच्चांक गाठला आहे. या कठीण काळात जनतेला महागाईतून वाचवण्यासाठी चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री (CTI) या व्यापारी संघटनेने पुढाकार घेतला आहे. संघटनेने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून गॅस सिलिंडरवरील कर पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. गॅस करमुक्त केल्यास मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे कोलमडलेले बजेट सावरण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास या पत्राद्वारे व्यक्त करण्यात आला आहे.
सध्याची कररचना आणि लागू असलेले दर
सध्या गॅसवर केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून विविध स्वरूपात कर आकारला जातो. त्याची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
– घरगुती एलपीजी सिलिंडर: यावर सध्या 5 टक्के जीएसटी (GST) आकारला जातो.
– कमर्शियल सिलिंडर: हॉटेल आणि रेस्टॉरंटसाठी वापरल्या जाणाऱ्या या सिलिंडरवर 18 टक्के इतका मोठा जीएसटी लागू आहे.
– पीएनजी (पाईप गॅस): हा गॅस जीएसटीच्या कक्षेत येत नसल्याने विविध राज्ये त्यावर 3टक्के ते 14.5 टक्केपर्यंत व्हॅट (VAT) वसूल करतात. उदाहरणार्थ, दिल्लीत सध्या 5 टक्के व्हॅट आकारला जात आहे.
टॅक्स हटल्यास खिशाला मिळणारा फायदा
जर केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य करून गॅस 'टॅक्स फ्री' केला, तर दिल्लीतील चालू दरांच्या आधारे ग्राहकांना मिळणारा थेट फायदा खालीलप्रमाणे असू शकतो:
– घरगुती सिलिंडर (14.2 किलो): सध्याची किंमत 913.00 रुपये आहे. कर रद्द झाल्यास ही किंमत 869.52 रुपये होईल, म्हणजेच प्रति सिलिंडर 43.48 रुपयांची बचत होईल.
– कमर्शियल सिलिंडर (19 किलो): सध्या हा सिलिंडर 2,078.50 रुपयांना मिळतो. टॅक्स फ्री झाल्यावर याची किंमत 1,761.44 रुपयांपर्यंत खाली येईल, ज्यामुळे व्यावसायिकांचे 317.06 रुपये वाचतील.
पीएनजीच्या मागणीत तीन पटीने वाढ
इंधन दरवाढीमुळे नागरिक आता वेगाने पाईप गॅसकडे (PNG) वळत असल्याचे सीटीआयचे अध्यक्ष बृजेश गोयल यांनी पत्रात नमूद केले आहे. आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी 2026 मध्ये दिल्लीत दररोज सरासरी 686 नवीन पीएनजी कनेक्शन जोडले जात होते. मात्र, मार्चमध्ये हा वेग प्रचंड वाढला असून दररोज 2,000 नवीन कनेक्शन दिले जात आहेत. वाढती महागाई आणि पश्चिम आशियातील संघर्ष लक्षात घेता, सरकारने व्हॅट आणि जीएसटीमध्ये तातडीने सवलत द्यावी, अशी विनंती संघटनेने केली आहे.
