One Time Settlement Scheme: शेतकऱ्यांनो, फक्त मुद्दल भरा अन् कर्जमुक्त व्हा! सरकारकडून ‘एकरकमी परतफेड योजने’ची नियमावली जाहीर

One Time Settlement Scheme: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्यातील प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने 'एकरकमी कर्ज परतफेड योजना' (One Time Settlement – OTS) अधिकृतपणे सुरू केली आहे. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कडक निर्देश दिले असून, यामुळे शेतकऱ्यांचा पतदर्जा (Credit Score) पुन्हा सुधारण्यास मदत होणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे आणि शेतकऱ्यांना पुन्हा बँकिंग प्रवाहात आणणे हा आहे.

योजनेचे स्वरूप आणि महत्त्वाचे नियम
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने काही अटी निश्चित केल्या आहेत. योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्जासोबत एकूण थकबाकीच्या 10 टक्के रक्कम आगाऊ भरणे अनिवार्य आहे. या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकऱ्यांना केवळ मुद्दलाची रक्कम भरावी लागणार असून, कर्जावरील दंड, व्याज आणि इतर खर्च पूर्णपणे माफ केले जाणार आहेत. जर मूळ कर्जदार शेतकरी मयत झाला असेल, तर त्यांच्या वारसांनाही या योजनेचा लाभ घेऊन खाते सन्मानपूर्वक बंद करण्याची संधी देण्यात आली आहे.

नव्या कर्जासाठी पात्रता आणि अटी
कर्ज परतफेड केल्यानंतर नवीन कर्ज मिळवण्यासाठी सरकारने स्पष्ट नियम लागू केले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी जुने पीक कर्ज पूर्णपणे फेडले आहे, ते शेतकरी तात्काळ नवीन पीक कर्जासाठी पात्र ठरतील. मात्र, मध्यम किंवा दीर्घ मुदतीचे कर्ज फेडल्यानंतर नवीन कर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना 1 वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागेल. यामुळे संस्थांमधील भांडवल खेळते राहण्यास मदत होईल.

आर्थिक भार आणि संस्थांची विभागणी
व्याज सवलतीमुळे संस्थांवर येणारा आर्थिक भार त्यांच्या आर्थिक स्थितीनुसार विभागला जाणार आहे. नफ्यातील संस्थांमध्ये जिल्हा बँक (DCCB) 70 टक्के आणि विकास संस्था (PACS) 30 टक्के भार उचलतील. तोट्यातील संस्थांसाठी हा भार प्रत्येकी 50 टक्के असेल, तर आर्थिक तफावतीतील संस्थांचा 100 टक्के भार जिल्हा बँकांकडून उचलला जाईल.

हेही वाचा – Income Tax Rules: शेतजमीन विकताय? मग ‘हा’ नियम नक्की वाचा; नाहीतर भरावा लागेल मोठा कर

अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र 'विशेष कक्ष'
योजनेच्या पारदर्शकतेसाठी प्रत्येक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत एक स्वतंत्र 'विशेष कक्ष' स्थापन केला जाणार आहे. अर्जांची छाननी करण्यासाठी उपसमित्या नेमल्या जातील आणि बँकांना दरमहा प्रगती अहवाल सादर करावा लागेल. या प्रक्रियेमुळे पतसंस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील आणि ग्रामीण भागातील कर्जपुरवठा पुन्हा एकदा सुरळीत होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.