Freebies Policy: देशात निवडणुकांची रणनीती बदलत चालली आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्ष विविध योजनांची घोषणा करतात. कधी थेट रोख मदत, कधी भत्ते, तर कधी मोफत सुविधा या सगळ्यांचा उद्देश फक्त एक: मतदारांचा पाठिंबा मिळवणे. मात्र या पद्धतीमुळे देशाच्या आर्थिक शिस्तीवर मोठा ताण पडतो, असा गंभीर इशारा रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव यांनी दिला आहे.
अलीकडेच एका कार्यक्रमात बोलताना सुब्बाराव म्हणाले की, “निवडणुकांच्या वेळी दिल्या जाणाऱ्या मोफत देणग्यांमुळे तात्पुरता राजकीय फायदा मिळू शकतो, पण त्याचा दीर्घकालीन परिणाम देशासाठी घातक ठरू शकतो.” त्यांच्या मते या ‘फ्रीबी’ संस्कृतीमुळे सरकारांना गुंतवणुकीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होत नाही आणि विकासाचे मोठे प्रकल्प रेंगाळतात.
ते म्हणाले की निवडणुकांच्या काळात अनेक पक्ष एकमेकांपेक्षा जास्त आकर्षक घोषणा करण्याचा प्रयत्न करतात. अशा स्पर्धेत आर्थिक गणितांचा विसर पडतो आणि राजकीय भाषणे वास्तवापासून दूर जातात. बिहार आणि आंध्र प्रदेशातील निवडणुकांत दिलेल्या मोठ्या आश्वासनांचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की अशा वचनांमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये चुकीची अपेक्षा निर्माण होते. प्रत्यक्षात अशी आश्वासने पूर्ण करणे कोणत्याही राज्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसते.
सुब्बाराव यांनी एका वृत्ताचा हवाला देत सांगितले की बिहारमध्ये महिलांना रोख मदत देण्याचे दोन भिन्न राजकीय पक्षांनी दोन वेगवेगळी वचने दिली होती. काही पक्षांनी प्रत्येक कुटुंबाला नोकरीचे आश्वासनही दिले. मात्र निवडणुका संपल्यानंतर अशा वचनांचे ओझे सरकारी खाती पेलू शकत नाहीत. परिणामी सरकारांना महत्त्वाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रांवरील खर्च कमी करावा लागतो.
त्यांनी हेही स्पष्ट केले की मोफत सुविधांचे राजकारण केवळ अर्थव्यवस्थेलाच घातक नाही, तर ते लोकांच्या अपेक्षांनाही विकृत करते. जेव्हा पक्ष अवाजवी आश्वासने देतात, तेव्हा जनतेला प्रत्यक्ष लाभ मिळाला नाही तर त्यांचा राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास ढासळतो. निवडणुकीनंतर सरकारांना आपल्या विधानांचा पुनर्विचार करताना संघर्ष करावा लागतो, ज्यामुळे धोरणात्मक निर्णय सुद्धा लांबणीवर पडतात.
देश आर्थिक विकासाच्या उंबरठ्यावर उभा असताना अशा अवाजवी घोषणांमुळे आर्थिक तुटीचा धोका वाढतो, असे सुब्बाराव यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी सरकारांनी जबाबदारीने वागण्याची गरज पुन्हा एकदा स्पष्ट केली. त्यांचे म्हणणे आहे, “मोफत वस्तू देणे सोपे आहे, पण त्याच्या बदल्यात देशाला काय गमवावे लागत आहे, हे समजणे अत्यावश्यक आहे.”
विशेषतः तरुण मतदारांकडे पाहता, रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास, उद्योगांमध्ये गुंतवणूक अशा दीर्घकालीन फायद्याच्या उपक्रमांवर लक्ष देणे गरजेचे आहे. निवडणूक काळात लोकांना आकर्षित करण्यासाठी घोषणांचा वर्षाव करण्यापेक्षा अर्थकारण मजबूत ठेवणे आणि टिकाऊ विकास साधणे हा एकमेव मार्ग आहे, असे ते म्हणाले.
सुब्बाराव यांचा हा इशारा सध्या सुरू असलेल्या राजकीय वातावरणात महत्त्वाचा ठरत आहे. कारण मोठमोठ्या घोषणांच्या शर्यतीत देश आर्थिकदृष्ट्या कुठे उभा आहे आणि पुढे किती धोका वाढू शकतो, हे त्यांनी स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे.
