CNG-PNG Gas Price Cut: देशभरातील सीएनजी (Compressed Natural Gas) आणि घरगुती पीएनजी (Piped Natural Gas) वापरकर्त्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (PNGRB) शुल्क रचनेचे तर्कसंगतीकरण जाहीर केले असून, त्याचा लाभ 1 जानेवारी 2026 पासून थेट ग्राहकांना मिळणार आहे. या निर्णयामुळे सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती प्रति युनिट 2 ते 3 रुपयांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. PNGRB चे सदस्य ए. के. तिवारी यांनी एका विशेष मुलाखतीत सांगितले की, नवीन एकत्रित शुल्क रचनेमुळे राज्य व कररचनेनुसार ग्राहकांना थेट आर्थिक फायदा होईल. नियामक मंडळाने शुल्क प्रणाली अधिक सोपी करत झोनची संख्या 3 वरून 2 वर आणली आहे.
दरम्यान, 2013 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या जुन्या प्रणालीनुसार, अंतरावर आधारित 3 झोन निश्चित करण्यात आले होते. त्यामध्ये 200 किमीपर्यंतच्या अंतरासाठी 42 रुपये, 300 ते 1,200 किमी अंतरासाठी 80 रुपये, तर 1,200 किमीपेक्षा अधिक अंतरासाठी 107 रुपये शुल्क आकारले जात होते. आता नव्या रचनेनुसार झोन-1 साठी एकत्रित दर 54 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे, जो पूर्वीच्या उच्च दरांपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे.
हेही वाचा – Insurance Act Amendment Bill 2025 : विमा क्षेत्रात 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा
आम्ही शुल्काचे तर्कसंगतीकरण केले असून, 3 झोनऐवजी आता 2 झोन असतील. पहिला झोन देशभरातील सीएनजी आणि घरगुती पीएनजी ग्राहकांना लागू होईल, असे तिवारी यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयाचा फायदा देशातील 40 सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD) कंपन्यांच्या 312 भौगोलिक क्षेत्रांमधील ग्राहकांना होणार आहे. यामुळे सीएनजीवर चालणाऱ्या वाहनधारकांना तसेच घरगुती पीएनजी वापरणाऱ्या कुटुंबांना थेट दिलासा मिळेल. PNGRB ने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, या शुल्क कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे बंधनकारक असेल आणि याच्या अंमलबजावणीवर नियामक मंडळ बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे. ग्राहक आणि ऑपरेटर दोघांच्याही हिताचा समतोल राखणे ही आमची जबाबदारी आहे, असे तिवारी यांनी सांगितले.
हेही वाचा – National Pension System: NPS नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल; आता 85 वर्षांपर्यंत राहणार निधीवर नियंत्रण
दरम्यान, देशभर सीएनजी व पीएनजी पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, खाजगी कंपन्या आणि संयुक्त उपक्रमांना परवाने देण्यात आले आहेत. PNGRB राज्य सरकारांशी समन्वय साधत CGD कंपन्यांना पाठिंबा देत असून, अनेक राज्यांनी मूल्यवर्धित कर (VAT) कमी केला आहे आणि परवानगी प्रक्रिया सुलभ केली आहे. सरकारकडून नैसर्गिक वायूचा वापर वाढवण्यासाठी अनुदानित आणि तर्कसंगत दरात गॅस उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात असून, सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD) क्षेत्राला भारतातील नैसर्गिक वायू वापराचा प्रमुख वाढीचा चालक मानले जात आहे.
