Whatsapp New Update: देशात वाढत्या सायबर गुन्ह्यांना, विशेषतः डिजिटल अटक (Digital Arrest) घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आता कठोर पावले उचलली आहेत. या घोटाळ्यांमध्ये वापरले जाणारे WhatsApp 'डिव्हाइस आयडी' (Device IDs) कायमचे ब्लॉक करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. सायबर गुन्हेगार निष्पाप नागरिकांची फसवणूक करण्यासाठी वारंवार नवनवीन उपकरणांचा वापर करून WhatsApp खाती तयार करतात. या साखळीला छेद देण्यासाठी सरकारने ज्या उपकरणांवरून असे गुन्हे केले जात आहेत, ती उपकरणेच निकामी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गृह मंत्रालयाचा 'I4C' अहवालावर आधारित निर्णय
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 'इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) कडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर अहवालानंतर हा निर्णय घेतला आहे. अहवालानुसार, गुन्हेगार WhatsApp च्या व्हॉइस आणि व्हिडिओ कॉल सुविधेचा वापर करून लोकांना धमकावतात आणि फसवणूक करतात. प्रत्येक नवीन गुन्ह्यासाठी नवीन 'डिव्हाइस आयडी' तयार केला जातो. आता ज्या विशिष्ट उपकरणांवर वारंवार संशयास्पद खाती उघडली जात आहेत, ती सर्व उपकरणे ब्लॉक केली जाणार आहेत, जेणेकरून त्या डिव्हाइसचा पुन्हा वापर करता येणार नाही.
सुरक्षा वैशिष्ट्ये आणि डेटा संवर्धन
या निर्णयासोबतच, WhatsApp आणि इतर मेसेजिंग ॲप्समध्ये लवकरच Skype सारखी प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्ये पाहायला मिळू शकतात. 'माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियम, 2021' नुसार, आता डिलीट केलेल्या खात्यांचा डेटा 180 दिवसांपर्यंत जतन करून ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे तपास यंत्रणांना गुन्हेगारांचा छडा लावणे सोपे होईल. याव्यतिरिक्त, धोकादायक APK फाईल्स आणि बनावट ॲप्लिकेशन्स ओळखून त्यांना तातडीने ब्लॉक करण्याची यंत्रणाही विकसित केली जात आहे.
काय असतो 'डिव्हाइस आयडी'?
'डिव्हाइस आयडी' हा कोणत्याही स्मार्टफोन किंवा गॅझेटला ओळखण्यासाठी दिलेला एक अद्वितीय (Unique) क्रमांक असतो. भारतात हा साधारणपणे 12 अंकी असतो. यामध्ये प्रामुख्याने खालील घटकांचा समावेश होतो:
IMEI क्रमांक: सिम कार्ड वापरणाऱ्या मोबाईलची ओळख पटवण्यासाठी.
MAC ॲड्रेस: वाय-फाय किंवा इंटरनेट नेटवर्कवरील ओळख.
सिरीयल क्रमांक: उत्पादकाद्वारे उपकरणाला दिलेली ओळख.
ॲडव्हर्टायझिंग आयडी: मोबाईल ॲप्स आणि जाहिरातींच्या ट्रॅकिंगसाठी वापरला जाणारा आयडी.
