RBI Credit Card Rules: डिजिटल व्यवहार आणि क्रेडिट कार्डच्या वाढत्या वापरासोबतच ऑनलाइन फसवणुकीचे प्रमाणही वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर बँक ग्राहकांना सुरक्षितता देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय बँकेच्या नवीन नियमांनुसार, जर एखाद्या ग्राहकाच्या क्रेडिट कार्डचा वापर करून फसवणूक झाली आणि त्याने त्याबाबत बँकेकडे तक्रार नोंदवली, तर बँकेला अवघ्या 5 दिवसांच्या आत ती वादग्रस्त रक्कम 'प्रोव्हिजनल क्रेडिट' (तात्पुरती जमा) म्हणून ग्राहकाच्या खात्यात परत करावी लागेल. हा नवा नियम 1 जानेवारी 2027 पासून देशभरात लागू केला जाणार आहे.
काय आहे 'शॅडो रिव्हर्सल' नियम आणि त्याचा फायदा?
आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, क्रेडिट कार्डवरील अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक व्यवहाराची माहिती ग्राहकाने बँकेला दिल्यानंतर, तक्रार मिळाल्यापासून 5 दिवसांच्या आत बँकेला शॅडो रिव्हर्सल (तात्पुरती परतफेड) करणे बंधनकारक असेल. या सुविधेमुळे फसवणुकीच्या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना ग्राहकावर त्या रकमेचा कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही. तसेच, तपास कालावधीत क्रेडिट कार्डच्या त्या थकबाकीवर बँक कोणतेही अतिरिक्त व्याज किंवा दंड आकारू शकणार नाही.
'झिरो लायबिलिटी' अंतर्गत ग्राहकांना मिळणार पूर्ण परतावा
बँकेच्या चुकीमुळे किंवा सुरक्षितता प्रणालीतील त्रुटींमुळे (सिस्टम फेल्युअर) फसवणूक झाल्यास ग्राहकाची कोणतीही जबाबदारी (दायित्व) असणार नाही. अशा वेळी ग्राहकाने तक्रार केली नसली तरीही संपूर्ण रक्कम परत मिळेल. तसेच, जर फसवणूक कोणत्याही त्रयस्थ घटकामुळे (थर्ड पार्टी) झाली असेल आणि ग्राहकाने 5 दिवसांच्या आत बँकेला कळवले, तर त्याला 'झिरो लायबिलिटी'चा लाभ मिळून पूर्ण परतावा दिला जाईल. मात्र, ग्राहकाने 5 दिवसांनंतर तक्रार केल्यास, नुकसानीची जबाबदारी बँकेच्या अंतर्गत धोरणानुसार ठरवली जाईल.
500 पेक्षा मोठ्या व्यवहारांवर SMS अलर्ट अनिवार्य
ग्राहकांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी बँकांना आता 500 रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारासाठी तात्काळ एसएमएस (SMS) अलर्ट पाठवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. 500 रुपयांपर्यंतच्या लहान व्यवहारांसाठी बँका आपल्या धोरणानुसार अलर्ट पाठवू शकतात, परंतु या सेवेसाठी ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क वसूल करता येणार नाही. फसवणुकीची माहिती बँकांना त्वरित मिळावी यासाठी ही यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचे आदेश आरबीआयने दिले आहेत.
लहान फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्येही मिळणार भरपाई
मध्यवर्ती बँकेने कमी रकमेच्या डिजिटल फसवणुकीचा फटका बसलेल्या ग्राहकांसाठीही दिलासादायक तरतूद केली आहे. जर फसवणुकीमुळे ग्राहकाचे 50000 रुपयांपर्यंतचे नुकसान झाले आणि तो खरोखरच पीडित असल्याचे सिद्ध झाले, तर त्याला एकूण नुकसानीच्या 85 टक्के रक्कम किंवा कमाल 25000 रुपये (या दोन्हीपैकी जी रक्कम कमी असेल ती) भरपाई म्हणून दिली जाईल. ग्राहक आपल्या संपूर्ण आयुष्यात केवळ एकदाच या विशेष सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात
