Farmer Loan Waiver: 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने'च्या पैशांची वाट पाहणाऱ्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी अखेर अत्यंत दिलासादायक बातमी आली आहे. राज्य सरकारने या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रत्यक्ष तारीख जाहीर केली आहे. प्रशासकीय पातळीवरील सर्व तांत्रिक प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली असून, येत्या जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकरी बांधवांच्या थेट बँक खात्यांमध्ये कर्जमाफीची रक्कम वर्ग करण्यास सुरुवात होईल, अशी अधिकृत घोषणा सरकारकडून करण्यात आली आहे.
कृषी क्षेत्रावर आधारलेल्या महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. कधी कोरडा दुष्काळ, तर कधी अतिवृष्टी, गारपीट आणि महापुराच्या तडाख्याने कोलमडलेल्या बळीराजाला पुन्हा नव्याने उभे करण्यासाठी राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026' सुरू केली आहे. 'ही योजना म्हणजे केवळ तात्पुरती मदत नसून, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगण्याची आणि नव्या उमेदीने शेती करण्याची संधी देणारी नवसंजीवनी ठरेल,' असा विश्वास कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी व्यक्त केला आहे. खरीप हंगामाच्या तोंडावर जाहीर झालेल्या या निर्णयामुळे शेतकरी कुटुंबांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
कर्जमुक्ती, ओटीएस आणि प्रोत्साहनपर परतावा
दरम्यान, राज्य शासनाची आजवरची सर्वात मोठी महाकर्जमुक्ती योजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या योजनेची आखणी अत्यंत अभ्यासपूर्ण पद्धतीने करण्यात आली असून, तिचे स्वरूप खालीलप्रमाणे 3 प्रमुख घटकांमध्ये विभागले आहे:
2 लाख रुपयांपर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी
तथापि, जे शेतकरी बँकेचे थकबाकीदार आहेत, अशा पात्र शेतकऱ्यांना 2,00,000 रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा थेट लाभ दिला जाईल. यापूर्वीच्या 'महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'च्या लाभार्थ्यांसाठीही यात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement – OTS)
तसेच ज्या शेतकरी बांधवांची थकबाकी 2,00,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी 'ओटीएस' योजना लागू असेल. या नियमानुसार, शेतकऱ्यांनी आपल्या हिश्याची अतिरिक्त रक्कम बँकेत जमा केल्यानंतर, शासन त्यांच्या वाट्याची कर्जमाफीची रक्कम थेट कर्ज खात्यात जमा करेल.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना 50,000 रुपयांचे प्रोत्साहन
अत्यंत बिकट परिस्थितीतही बँकेच्या कर्जाची प्रामाणिकपणे आणि वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, म्हणून शासनाने त्यांना 50,000 रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर आर्थिक लाभ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
'महाआयटी'चे डिजिटल तंत्रज्ञान आणि संपूर्ण पारदर्शकता
दरम्यान, या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणताही गैरव्यवहार किंवा दिरंगाई होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने 'महाआयटी'च्या मदतीने ही मोहीम पूर्णपणे ऑनलाईन आणि डिजिटल स्वरूपात ठेवली आहे. सर्व बँकांकडून कर्जखात्यांची पडताळणी करून अंतिम याद्या संगणकीय प्रणालीद्वारे तयार केल्या जात आहेत. या याद्या शेतकऱ्यांच्या माहितीसाठी गाव चावडी, ग्रामपंचायत, बँक शाखा आणि आपले सरकार सेवा केंद्रांवर प्रसिद्ध केल्या जातील. तसेच, पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर एसएमएस (SMS) पाठवून बँकेमार्फत माहिती दिली जाणार आहे.
लाभ मिळवण्यासाठी 'हे' काम करणे अनिवार्य
योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. अंतिम यादीत नाव आल्यानंतर, शेतकऱ्यांनी आपल्या ओळख प्रमाणपत्रासह 'आपले सरकार सेवा केंद्र' किंवा संबंधित बँकेत जाऊन आपल्या कर्जखात्याचे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (E-KYC) करणे बंधनकारक आहे. ही माहिती अचूक असल्याची खात्री करून शेतकऱ्यांनी डिजिटल स्वाक्षरी किंवा अंगठा लावताच, शासनाकडून थेट कर्जमुक्तीची रक्कम त्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर केली जाईल. तसेच, 'ओटीएस' (OTS) योजनेतील लाभार्थ्यांनी प्रथम त्यांच्या वाट्याची रक्कम भरणे आणि त्यानंतर प्रमाणीकरण करणे गरजेचे आहे, तरच शासकीय निधी खात्यात जमा होईल.