AI Regulation : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डीपफेकच्या वाढत्या गैरवापराला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आता आपली पकड घट्ट केली आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने एक नवीन डिजिटल फ्रेमवर्क विकसित केले असून, 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी यासंदर्भातील नवीन नियम अधिसूचित केले आहेत. नवीन आयटी कायदा, 2026 मधील ही सुधारणा 20 फेब्रुवारीपासून देशभर लागू केली जाईल. याअंतर्गत एआय-जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक आणि सोशल मीडियावर शेअर केल्या जाणाऱ्या ‘सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन’ (SGI) साठी लेबलिंग करणे आता कायदेशीररीत्या अनिवार्य असणार आहे.
काय आहे ‘सिंथेटिक कंटेंट’ (SGI)?
सरकारने नवीन नियमांमध्ये SGI ची स्पष्ट व्याख्या केली आहे. जेव्हा AI किंवा अल्गोरिदमचा वापर करून असा ऑडिओ, व्हिडिओ किंवा फोटो तयार केला जातो, जो हुबेहूब वास्तविक व्यक्ती, घटना किंवा ठिकाणासारखा दिसतो, त्याला ‘सिंथेटिक कंटेंट’ मानले जाईल. तथापि, मूलभूत संपादन जसे की रंग सुधारणा (Color Correction), आवाजातील गोंधळ कमी करणे (Noise Reduction), भाषांतर किंवा कॉम्प्रेशन यांसारख्या बदलांना SGI च्या कक्षेतून सूट देण्यात आली आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, वास्तवाचा भास निर्माण करणारा प्रत्येक एआय कंटेंट आता सरकारच्या रडारवर असेल.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी वाढली; 3 तासांत कारवाई बंधनकारक
नवीन नियमांमुळे फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ‘X’ (ट्विटर) सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. कोणताही AI कंटेंट अपलोड करण्यापूर्वी वापरकर्त्याकडून तशी घोषणा (Declaration) घेणे प्लॅटफॉर्मला आवश्यक असेल. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर आक्षेपार्ह कंटेंट हटवण्यासाठी आता 36 तासांऐवजी केवळ 3 तासांची मुदत देण्यात आली आहे. तक्रारीला प्रतिसाद देण्याची वेळ 15 दिवसांवरून 7 दिवसांवर आणि आणीबाणीच्या परिस्थितीत 24 तासांवरून 12 तासांवर आणण्यात आली आहे. वापरकर्त्याने केलेली घोषणा खरी आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी प्लॅटफॉर्मला स्वयंचलित तांत्रिक साधनांचा वापर करावा लागेल.
Central Government makes rules to further amend the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021. The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2026 to come into force on 20th… pic.twitter.com/1revNm7lC9 — ANI (@ANI) February 10, 2026
नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट तुरुंगवास
सरकारने केवळ नियम बनवले नसून कठोर कायदेशीर कारवाईची तरतूदही केली आहे. नवीन SGI नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहिता (IPC), भारतीय नागरिकत्व संरक्षण कायदा आणि POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतात. आक्षेपार्ह माहिती किंवा अफवा पसरवणाऱ्या संगणकीय स्रोताचा (Original Source) शोध घेणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. एआयच्या माध्यमातून महिला किंवा बालकांची बदनामी करणाऱ्यांना या नवीन कायद्यामुळे कठोर शिक्षेला सामोरे जावे लागेल.
