राज्यातील शेतकरी आणि जमीनधारकांसाठी सातबारा उतारा हा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज मानला जातो. जमीन व्यवहार, पीककर्ज, सरकारी योजना किंवा मालकीचा पुरावा यांसारख्या अनेक कामांसाठी सातबारा आवश्यक असतो. यासाठी पूर्वी तहसील कार्यालयात जाऊन रांगेत उभं राहावं लागत होतं. मात्र आता शासनाने ही प्रक्रिया अधिक सोपी केली असून घरबसल्या ऑनलाइन सातबारा डाउनलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
महाभूलेख विभागाच्या डिजिटल सेवेमुळे आता अवघ्या काही मिनिटांत सातबारा उतारा मिळवणं शक्य झालं आहे. विशेष म्हणजे यासाठी केवळ 15 रुपयांचे शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि खर्च दोन्हीची बचत होणार आहे.
सातबारा उताऱ्यामध्ये जमिनीची संपूर्ण माहिती नमूद केलेली असते. जमिनीचा गट क्रमांक, क्षेत्रफळ, मालकाचे नाव, पीकपेरा आणि इतर महसुली माहिती यात असते. त्यामुळे जमीनसंबंधित कोणत्याही व्यवहारासाठी हा उतारा अत्यंत आवश्यक ठरतो. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठीही सातबारा अनिवार्य असतो.
डिजिटल सातबारा काढण्यासाठी सर्वप्रथम महाभूलेखच्या अधिकृत पोर्टलवर जावं लागतं. त्यानंतर नवीन वापरकर्ता म्हणून नोंदणी करावी लागते. नाव, मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल आयडी टाकून खाते तयार केल्यानंतर मोबाईलवर आलेल्या ओटीपीद्वारे नोंदणी पूर्ण होते.
यानंतर तयार केलेल्या User ID आणि Password च्या मदतीने लॉगिन करता येतं. पोर्टलवर लॉगिन झाल्यानंतर डिजिटल सातबारा डाउनलोड करण्यासाठी वॉलेटमध्ये 15 रुपये जमा करावे लागतात. हे पेमेंट ऑनलाइन पद्धतीने सहज करता येते.
पुढच्या टप्प्यात “Digitally Signed 7/12” हा पर्याय निवडून जिल्हा, तालुका, गाव आणि गट क्रमांकाची माहिती भरावी लागते. माहिती शोधल्यानंतर संबंधित जमिनीचा सातबारा स्क्रीनवर दिसतो. त्यानंतर डाउनलोड बटणावर क्लिक केल्यास सातबारा PDF स्वरूपात डाउनलोड होतो.
हा डिजिटल सातबारा शासनमान्य असून त्यावर डिजिटल सही, QR कोड आणि व्हेरिफिकेशन नंबर दिलेला असतो. त्यामुळे त्याची अधिकृत पडताळणी करता येते. महसूल विभागाने हा उतारा सर्व शासकीय आणि बँकिंग कामांसाठी वैध मान्य केला आहे.
ऑनलाइन सातबारा सेवेमुळे नागरिकांना तहसील कार्यालयाच्या फेऱ्यांपासून मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. मोबाईल किंवा संगणकाच्या मदतीने काही मिनिटांत आवश्यक कागदपत्र मिळत असल्याने प्रशासनही अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होत आहे.
शासनाच्या या डिजिटल उपक्रमामुळे जमीन नोंदी अधिक सुलभ झाल्या असून भविष्यात आणखी सेवा ऑनलाइन उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
