Income Tax Refund : टॅक्स रिफंड अजून मिळाला नाही? रिटर्न भरल्यानंतरही पैसे मिळण्यात येऊ शकतात ‘या’ अडचणी

Income Tax Refund : यावेळी इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) दाखल करण्याची अंतिम मुदत 16 सप्टेंबर होती. सुमारे अडीच महिने उलटून गेले असले तरी, अजूनही अनेक करदात्यांच्या  बँक खात्यात रिफंडची रक्कम जमा झालेली नाही. सामान्यतः आयटीआर (ITR) दाखल केल्यानंतर 3 ते 4 आठवड्यांत रिफंडची रक्कम टॅक्सपेअरच्या बँक खात्यात जमा होते. कमी रकमेच्या रिफंडशी संबंधित रिटर्नची प्रोसेसिंग लवकर होते, तर जास्त रकमेचा रिफंड येण्यास थोडा वेळ लागतो. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, रिफंड अडकण्याची काही विशिष्ट तांत्रिक कारणे असू शकतात.

बँक खाते किंवा ITR व्हेरिफिकेशनची समस्या
इन्कम टॅक्स रिफंडसाठी (Income Tax Refund) बँक खाते 'प्री-व्हॅलिडेट' (Pre-Validated) असणे आवश्यक आहे. इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटच्या ई-पोर्टलवर (E-Portal) जाऊन आपले बँक खाते प्री-व्हॅलिडेट आहे की नाही, हे तपासणे गरजेचे आहे. डिपार्टमेंट केवळ प्री-व्हॅलिडेटेड बँक खात्यातच रिफंड पाठवते. तसेच, इन्कम टॅक्स रिटर्न दाखल केल्यानंतर ते व्हेरिफाय करणे बंधनकारक आहे. रिटर्न फाइल केल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत ते ई-व्हेरिफाय (E-Verify IT Return) करणे किंवा ITR-V वर स्वाक्षरी करून बेंगळूरु येथील सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग युनिट  ला स्पीडपोस्टने पाठवणे आवश्यक आहे. व्हेरिफाय न झालेले रिटर्न इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस करत नाही, ज्यामुळे रिफंड अडकतो.

हेही वाचा – RBI Repo Rate Cut: वर्षाच्या शेवटी सर्वात मोठी खुशखबर! EMI वर मोठा ब्रेक, घर-गाडी घेण्याचं स्वप्न आता होणार साकार

'डिफेक्टिव्ह रिटर्न' नोटीस आणि चुकीचे क्लेम
इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला (Income Tax Department) रिटर्नमध्ये कोणताही 'डिफेक्ट' आढळल्यास, ते टॅक्सपेअरला नोटीस पाठवते. या नोटिशीमध्ये 15 दिवसांच्या आत डिफेक्ट्स दूर करण्यास सांगितले जाते. जर टॅक्सपेअरने वेळेवर या नोटिसीला जबाब (Reply) दिला नाही, तर त्याच्या रिटर्नची प्रोसेसिंग होत नाही आणि रिफंड अडकतो. तसेच, जर डिडक्शन्स किंवा एग्जेम्प्शन्ससाठी केलेला क्लेम चुकीचा वाटला, तरीही डिपार्टमेंट रिटर्नची प्रोसेसिंग थांबवते.

रिवाईज्ड रिटर्न दाखल करण्याचा पर्याय
जर टॅक्सपेअरला वाटत असेल की, त्याने चुकीचे डिडक्शन क्लेम केले आहे किंवा त्याच्या रिटर्नमध्ये काही त्रुटी आहे, तर तो रिवाईज्ड रिटर्न (Revised Return File) दाखल करू शकतो. इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट डिडक्शन्स आणि एग्जेम्प्शन्सच्या क्लेमची बारीक तपासणी करते. त्यामुळे रिटर्नमध्ये कोणतीही विसंगती आढळल्यास रिफंड थांबवला जातो. टॅक्सपेअरने विलंब न करता डिफेक्टिव्ह रिटर्न नोटिशीला उत्तर देणे आणि सर्व माहिती योग्य असल्याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे.

हेही वाचा – Loan Waiver in Maharashtra : शेतकऱ्यांसाठी गुड न्यूज! आता 'ही अट' नाही; 25 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार