नवी दिल्ली: अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या तणावाचा परिणाम आता भारतातील तेल कंपन्यांवरही स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. सरकारी तेल कंपन्यांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री तोट्याची ठरत असून, सध्याच्या परिस्थितीत पेट्रोलवर सुमारे 18 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर तब्बल 35 रुपये प्रति लिटर इतका तोटा सहन करावा लागत आहे.
खर्च वाढूनही किरकोळ दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे कंपन्यांचा आर्थिक भार वाढत चालला आहे. बाजाराधारित यंत्रणेनुसार पेट्रोल-डिझेलचे दर ठरवले जात असले, तरी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी एप्रिल 2022 पासून इंधन दरात बदल केलेला नाही.
दरम्यान, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठे चढ-उतार पाहायला मिळाले. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या होत्या. 2026 च्या सुरुवातीला त्या काही प्रमाणात कमी होऊन 70 डॉलरच्या आसपास आल्या होत्या, मात्र मध्यपूर्वेतील तणावामुळे पुन्हा किमती 100 डॉलरच्या पुढे गेल्या आहेत.
या परिस्थितीमुळे तेल कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. मागील महिन्यात सरकारी कंपन्यांना दररोज सुमारे 2,400 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत होता, जो आता काहीसा कमी होऊन अंदाजे 1,600 कोटी रुपयांपर्यंत आला आहे. हा तोटा कमी करण्यासाठी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात 10 रुपये प्रति लिटर कपात केली होती, ज्याचा काहीसा फायदा कंपन्यांना झाला आहे.
दरम्यान, मॅक्वेरी ग्रुपच्या अहवालानुसार, पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू यांसारख्या राज्यांतील निवडणुका संपल्यानंतर इंधन दरवाढीची शक्यता वर्तवली जात आहे. एप्रिलनंतर पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढण्याचा धोका स्पष्ट दिसत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
याचा अर्थ असा की, सध्या सरकारने दर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी निवडणुकांनंतर दरवाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आगामी काळात इंधन दरवाढीचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या खिशावर होण्याची शक्यता आहे.
