Insurance Claim : विमा क्लेम मिळण्यास विलंब होतोय? जाणून घ्या, विमा लोकपालकडे तक्रार करण्याची पद्धत आणि तुमचे कायदेशीर अधिकार

Insurance Claim : विमा पॉलिसी असूनही क्लेम मिळण्यास उशीर होत असेल किंवा विमा कंपनी टाळाटाळ करत असेल, तर ग्राहकांनी हतबल होण्याची गरज नाही. कायदेशीर मार्ग आणि विमा लोकपाल यांच्या मदतीने तुम्ही तुमचा हक्क मिळवू शकता. विमा दाव्यांशी संबंधित अडचणी कशा सोडवायच्या आणि पॉलिसीचे नियम समजून घेऊन फायदा कसा मिळवायचा, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

तक्रार निवारणाची पायरी आणि IRDAI ची मदत
तुमचा विमा दावा प्रलंबित असल्यास, सर्वात आधी संबंधित विमा कंपनीच्या 'तक्रार निवारण अधिकाऱ्याला' (Grievance Redressal Officer) सविस्तर पत्र लिहा. तिथे तुमच्या समस्येचे समाधान झाले नाही, तर तुम्ही थेट भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) च्या तक्रार निवारण कक्षाशी संपर्क साधू शकता. याव्यतिरिक्त, ग्राहकांना योग्य न्यायालयात धाव घेऊन कायदेशीर लढा देण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे.

विमा लोकपाल: केव्हा आणि कशी मिळते मदत?
वैयक्तिक विमा, ग्रुप पॉलिसी आणि सूक्ष्म उद्योगांच्या तक्रारींसाठी विमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) हा एक उत्तम पर्याय आहे. मात्र, लोकपालकडे दाद मागण्यापूर्वी एक महत्त्वाची अट लक्षात ठेवा; लोकपाल केवळ 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या विमा दाव्यांशी संबंधित प्रकरणांचीच सुनावणी करू शकतात. जर तुमच्या क्लेमची रक्कम 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर तुम्हाला थेट ग्राहक न्यायालय किंवा दिवाणी न्यायालयात जावे लागेल.

हेही वाचा – Domestic Stock Market: शेअर बाजारात 'पैशांचा पाऊस'! चालू वर्षात 'हे' क्षेत्र ठरले सर्वाधिक पॉवरफुल; पाहा NSE चा रिपोर्ट

मल्टी-इयर रिन्यूअल: बचतीचा सोपा मार्ग
आरोग्य विमा एकाच वेळी अनेक वर्षांसाठी रिन्यू करणे (Multi-year Renewal) आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरते. अनेक विमा कंपन्या दीर्घकाळाच्या प्रीमियमवर आकर्षक सूट देतात. याचा मोठा फायदा असा की, पॉलिसीच्या कालावधीत जर प्रीमियमचे दर वाढले, तरी तुमच्यावर त्याचा कोणताही परिणाम होत नाही. वाढती वैद्यकीय महागाई पाहता, सुरक्षिततेसाठी एकाच वेळी 3 वर्षांसाठी पॉलिसी रिन्यू करणे हा एक शहाणपणाचा निर्णय ठरू शकतो.

क्रिटिकल इलनेस आणि 'सर्व्हायव्हल पिरीयड'चा नियम
गंभीर आजारांच्या विमा पॉलिसीमध्ये (Critical Illness Insurance) क्लेम मिळवण्यासाठी 'सर्व्हायव्हल पिरीयड'चा नियम अत्यंत महत्त्वाचा असतो. या नियमानुसार, आजाराचे निदान झाल्यानंतर रुग्णाने ठराविक काळ जिवंत राहणे आवश्यक असते. उदाहरणार्थ, जर 1 जानेवारीला आजार समजला आणि सर्व्हायव्हल पिरीयड 6 महिन्यांचा असेल, तर 30 जूननंतरच क्लेम मंजूर होतो. जर या काळात पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाला, तर क्लेम मिळत नाही. म्हणूनच, पॉलिसी घेताना नेहमी कमीत कमी सर्व्हायव्हल पिरीयड असलेली योजना निवडावी.

हेही वाचा – Direct Tax Collection : देशाच्या तिजोरीत पैशांचा पाऊस! प्रत्यक्ष कर संकलनात 8 टक्के वाढ; तब्बल 17 लाख कोटी रुपये जमा