Jivant Satbara Utara Mohim : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर (Satbara Utara) असलेल्या जुन्या, कालबाह्य आणि निरुपयोगी नोंदींमुळे अनेक वर्षांपासून अडचणींचा सामना करावा लागत होता. कर्जप्रकरणे रखडणे, जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात (Land Deals) अडथळे येणे, तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यास अडचणी निर्माण होणे, ही एक मोठी समस्या बनली होती. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून, महसूल विभागाने (Revenue Department) ठोस पाऊल उचलले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार ‘जिवंत सातबारा मोहिमेचा’ दुसरा टप्पा राज्यभर सुरू करण्यात आला आहे.
वारस नोंदी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट
या मोहिमेचा मुख्य उद्देश सातबारा उताऱ्यांवरील कालबाह्य नोंदी हटवणे, मृत खातेदारांची नावे कमी करून कायदेशीर वारसांची नोंद करणे आणि जमीन नोंदी (Land Records) अधिक अचूक व स्पष्ट करणे हा आहे. या मोहिमेत तलाठ्यांना संबंधित फेरफार नोंदी तपासून जुने बोजे, शेरे आणि निरुपयोगी मजकूर कमी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महसूल विभागाच्या या प्रयत्नांना चांगले यश मिळत असून, पहिल्या टप्प्यात अवघ्या आठ दिवसांत 8 लाखांहून अधिक सातबारा उताऱ्यांवर वारस नोंदी (Heir Registration) पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.
22 लाख उतारे अद्ययावत करण्याचे लक्ष्य
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrasekhar Bawankule) यांनी संपूर्ण राज्यात एकूण 22 लाख सातबारा उतारे अद्ययावत करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. या मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक गावात किमान 50 उताऱ्यांवर सुधारित नोंदी करण्याचे नियोजन आहे. मृत खातेदारांची नावे वगळून संबंधित वारसांची नोंद केल्याने जमीन मालकीबाबतचा गोंधळ कमी होणार असून, भविष्यात उद्भवणारे कायदेशीर वाद (Legal Disputes) टाळता येणार आहेत.
पाणंद रस्त्यांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय
शेतकऱ्यांच्या शेती विकासासाठी (Farm Development) आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतात सहज ये-जा करता यावी आणि कृषी अवजारे व सामग्री (Agricultural Equipment and Materials) वाहून नेणे सोपे व्हावे, यासाठी पाणंद रस्त्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी पाणंद रस्ते योजना’ (Matoshri Gramsamruddhi Panand Raste Yojana) राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेत शेत व पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढणे (Encroachment Removal) आणि रस्त्यांची मोजणी (Road Survey) करणे आवश्यक ठरणार आहे.
मोफत पोलीस बंदोबस्त मिळणार
दरम्यान, या कामांना गती (Speed) देण्यासाठी गृह विभागाने (Home Department) मोठा निर्णय घेतला आहे. अतिक्रमण काढताना आणि रस्त्यांची मोजणी करताना मोफत पोलीस बंदोबस्त (Free Police Protection) देण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. ज्या ठिकाणी अडथळे (Obstacles) आणले जातील किंवा अतिक्रमण हटविण्यास विरोध केला जाईल, तेथे संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई (Legal Action) करण्याच्या स्पष्ट सूचना क्षेत्रीय पोलीस अधिकाऱ्यांना (Local Police Officers) देण्यात आल्या आहेत. महसूल, नियोजन आणि रोजगार हमी योजना विभागाच्या शासन निर्णयानुसार (Government Resolution) हे निर्देश लागू करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा – BHIM App Cashback Offer : BHIM ॲपमध्ये कॅशबॅकचा पाऊस ; महाबचतीचा मोठी संधी, कसा घ्याल फायदा?
