LPG Price Hike: आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तीव्र चढ-उतारांमुळे केंद्र सरकारने घरगुती एलपीजी (LPG) सिलेंडरच्या किमतीत प्रति सिलेंडर 29 रुपयांची वाढ केली आहे. या दरवाढीनंतर आता दिल्लीमध्ये 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरचा भाव 913 रुपयांवरून थेट 942 रुपये झाला आहे. मात्र, 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने'च्या (PMUY) लाभार्थ्यांना दिलासा कायम असून, 300 रुपयांच्या अनुदानामुळे त्यांना हा सिलेंडर केवळ 642 रुपयांना मिळेल. हे अनुदान वर्षातून 4 वेळा दिले जाईल, जे पूर्वी वर्षातून 9 वेळा देण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
दोन टप्प्यांतील दरवाढीने सर्वसामान्यांवर बोजा
स्वयंपाकाच्या गॅस दरात झालेली ही काही पहिलीच वाढ नाही. यापूर्वी 7 मार्च रोजी देखील प्रति सिलेंडर 60 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे गेल्या काही काळात गॅस सिलेंडर तब्बल 89 रुपयांनी महागला आहे. या ताज्या दरवाढीपूर्वी, देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्यांना प्रत्येक सिलेंडरच्या विक्रीवर तब्बल 703 रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत होता, अशी माहिती सरकारने दिली आहे.
जागतिक तणाव आणि गॅस कंपन्यांचे नुकसान
पश्चिम आशियातील वाढता भू-राजकीय तणाव आणि 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मधील विस्कळीत झालेला पुरवठा यामुळे जागतिक स्तरावर 'सौदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस' (LPG बेंचमार्क) मध्ये फेब्रुवारीपासून तब्बल 46 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. परिणामी, भारतात घरगुती सिलेंडर पुरवण्याचा प्रत्यक्ष खर्च 1,600 रुपयांच्या वर गेला आहे. मात्र, ग्राहक केवळ 942 रुपये देत असल्याने उर्वरित खर्चाचा मोठा भार सरकार आणि तेल कंपन्या उचलत आहेत. मागील आर्थिक वर्षात कंपन्यांचे हे नुकसान 41,338 कोटी रुपयांवरून वाढून 60,000 कोटी रुपयांवर गेले असून, याची अंशतः भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंपन्यांना 30,000 कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले आहे.
अमेरिका, पाकिस्तानच्या तुलनेत भारतातील किंमत कमी
सरकारने स्पष्ट केले की, संकटकाळातही देशात एलपीजीचा तुटवडा भासू नये म्हणून देशांतर्गत उत्पादनात 60 टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्यात आली असून अमेरिका, कॅनडा आणि अल्जेरियामधून अतिरिक्त गॅस आयात केला जात आहे. शेजारील देश जसे की पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंका, तसेच अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा यांसारख्या बलाढ्य विकसित देशांच्या तुलनेतही भारतातील एलपीजीचे दर अजूनही खूप कमी आहेत. जागतिक बाजारपेठेतील महागाईचा थेट फटका भारतीय ग्राहकांना बसू नये आणि गॅसचा अखंड पुरवठा सुरू राहावा, याच उद्देशाने हा दरांमध्ये बदल करण्यात आला आहे.
