Caste Certificates Get In Villages : महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने एक आनंदाची बातमी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार, महसूल विभागातर्फे 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान' राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत आता कागदपत्रांसाठी शहरात किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी फेऱ्या मारण्याची गरज उरणार नाही, कारण जातीचे दाखले, नॉन-क्रीमिलेअर आणि उत्पन्नाचे दाखले यांसह 16 महत्त्वाच्या शासकीय सेवा थेट तुमच्या गावातच उपलब्ध होणार आहेत.
मार्च आणि एप्रिलमध्ये 'समाधान शिबिरे'
प्रशासकीय कामकाज अधिक लोकाभिमुख आणि गतिमान करण्यासाठी महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये 'समाधान शिबिरे' आयोजित केली जाणार आहेत. ही शिबिरे मार्च आणि एप्रिल महिन्यात प्रत्येक महसूल मंडळात दोन दिवस चालतील. सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत ही शिबिरे सुरू राहतील. पहिल्या टप्प्यात ग्रामीण भागात ही मोहीम राबवली जाणार असून, मे महिन्यात नगरपालिका क्षेत्रातील महसूल मंडळांमध्ये अशीच शिबिरे घेतली जातील.
गावातच मिळणाऱ्या प्रमुख 16 सेवा
या अभियानाच्या माध्यमातून कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत नागरिकांच्या अडचणी सोडवल्या जातील. यात खालील सेवांचा समावेश असेल:
शैक्षणिक दाखले: विद्यार्थ्यांना लागणारे जातीचे दाखले, उत्पन्नाचे दाखले, रहिवासी प्रमाणपत्र आणि नॉन-क्रीमिलेअर (Non-Creamy Layer).
जमीन महसूल सेवा: अकृषिक (NA) परवाना, सातबारा उताऱ्यावरील चुकांची दुरुस्ती, डिजिटल स्वाक्षरीचे सातबारा आणि आठ-अ वाटप.
शेतकरी योजना: पीएम किसान नोंदणी, ॲग्रीस्टॅक नोंदणी आणि ई-मोजणी अर्ज.
इतर सुविधा: घरांसाठी पट्टेवाटप, सामाजिक अर्थसाहाय्य योजनांची मंजुरी आणि तुकडेबंदी कायद्याच्या उल्लंघनाच्या तक्रारींचा निपटारा.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा थेट सहभाग
प्रत्येक महसूल मंडळातील या शिबिरांच्या उद्घाटनासाठी आणि कामकाजासाठी जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांसारखे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. यामुळे प्रलंबित फेरफार नोंदी आणि भूसंपादनाशी संबंधित कागदपत्रांचे अद्यावतीकरण जागेवरच करणे शक्य होईल. पंढरपूर तालुक्यातील 11 आणि मोहोळ तालुक्यातील 9 महसूल मंडळांसह राज्यातील विविध भागांत हे नियोजन करण्यात आले आहे.
नागरिकांना मोठा दिलासा
गावगाड्यातील सर्वसामान्यांचे प्रश्न गावातच सुटावेत, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचणार असून, सरकारी दफ्तरी अडकलेली कामे मार्गी लागणार आहेत. विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी लागणारे दाखले वेळेत मिळावेत यासाठी या शिबिरांचा मोठा फायदा होणार आहे. महसूल विभागाने या अभियानाच्या माध्यमातून प्रशासनाला थेट जनतेच्या दारापर्यंत नेले आहे.
हेही वाचा – PF Interest Rate: EPFO चा मोठा निर्णय, पीएफ खात्यांवर मिळणार 'इतका' व्याजदर
